महाराष्ट्र: डिप्टी सीएम, गृह, उद्योग और शहरी विकास... मुख्यमंत्री पद तो नहीं लेकिन सरकार की मेगा मिनिस्ट्री चाहती है शिवसेना

महाराष्ट्र में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है. इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक, शिंदे गुट नई सरकार में उपमुख्यमंत्री का पद और गृह विभाग समेत पिछली सरकार में खुद के पास रहे सभी 9 विभागों की मांग पर अड़ा है.

सूत्रों के मुताबिक, सीएम पर फैसले के बाद ही शिवसेना आगे की रणनीति का खुलासा करेगी. जिन 9 विभागों की मांग की जा रही है उनमे शहरी विकास मंत्रालय भी शामिल है.

कहा जा रहा है कि दिल्ली में अमित शाह के साथ सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जो बैठक हुई थी में सीएम के लिए किसी नाम की घोषणा या जानकारी नहीं दी गई. केवल यह संकेत दिया गया था कि सीएम भाजपा से होगा.

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बीजेपी के प्लान का इंतजार कर रही शिवसेना

सीएम शिंदे सरकार में शामिल होंगे या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि पहले बीजेपी सीएम के चेहरे का ऐलान करे.  

दिल्ली में बैठक के बाद से शिंदे सतारा जिले में अपने पैतृक गांव चले गए थे और आज दोपहर दो बजे वह सतारा से निकलेंगे. फिलहाल यह तय नहीं है कि सीएम अपने आधाकारिक आवास वर्षा बंगले पर जाएंगे या फिर ठाणे स्थित निजी आवास पर रहेंगे.

 वहीं भाजपा ने महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा कर दी है. महायुति नेताओं के बीच सोमवार को फिर से बैठक में चर्चा होने की संभावना है. शिवसेना अपनी योजनाओं का खुलासा करने से पहले भाजपा द्वारा सीएम की घोषणा का इंतजार करेगी.

5 दिसंबर को होगा शपथग्रहण समारोह

आपको बता दें कि भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा. इसे एकनाथ शिंदे के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना है या नहीं, इस बारे में अपना निर्णय जल्द लें. महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने X पर एक वीडियो पोस्ट में कहा कि शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होगा और पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे.

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भाजपा का आत्मविश्वास विधानसभा में उसके पास मौजूद संख्या बल पर आधारित है. बीजेपी के खुद के 132 विधायक हैं और उसे पांच निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है. इस तरह 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में उसे अपने दम पर बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत है. अजित पवार की पार्टी एनसीपी के 41 विधायकों के समर्थन के साथ यह आंकड़ा 178 तक पहुंचता है.