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MP गजब है! 27 गांवों की महापंचायत का फरमान, महिलाएं-लड़कियां नहीं करें मोबाइल का इस्तेमाल

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के 27 गांवों में महिलाओं और लड़कियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पंचायत ने रोक लगा दी है. इन गांवों में सहारिया आदिवासियों की बहुलता है. पंचायत के सदस्यों का कहना है कि ये फैसला समाज के सुधार की दिशा में उठाए गए कई कदमों में से एक है.

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पंचायत ने लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल पर लगाया बैन
पंचायत ने लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल पर लगाया बैन

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के 27 गांवों में महिलाओं और लड़कियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पंचायत ने रोक लगा दी है. इन गांवों में सहारिया आदिवासियों की बहुलता है. पंचायत के सदस्यों का कहना है कि ये फैसला समाज के सुधार की दिशा में उठाए गए कई कदमों में से एक है.

ओच्छा गांव में 27 गांवों के सहारिया समुदाय की महापंचायत बुलाई गई थी. इसी महापंचायत में महिलाओं और लड़कियों पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का फैसला किया गया. महापंचायत के मुताबिक जो भी महिला या लड़की पहली बार मोबाइल का इस्तेमाल करते देखी गई, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. लेकिन अगर किसी महिला या लड़की ने दूसरी बार पंचायत के आदेश का उल्लंघन किया तो उसे समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा.   

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27 गांवों की महापंचायत से जुड़े एक पंच राम स्वरूप आदिवासी ने कहा, मोबाइल फोन महिलाओं और लड़कियों पर बुरा असर डाल रहा है इसलिए ये फैसला लिया गया. जो पंचायत के फैसले का पहली बार उल्लंघन करेगा, उस पर जुर्माना लगेगा. दूसरी बार आदेश की अवज्ञा करने वाले को समुदाय का सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा.   

रामस्वरूप आदिवासी ने बताया, ‘महापंचायत बीते एक महीने में तीन बार बुलाई गई. महापंचायत के अन्य फैसलों में सहारिया समुदाय के लोगों के शराब पीने पर रोक लगाना भी शामिल था. इसके अलावा शिक्षा को लेकर कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए, इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया गया. समुदाय के नेताओं की ओर से लिए गए तीसरे फैसले में महिलाओं और लड़कियों की ओर से मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाना है. इन सब फैसलों का मकसद समाज में सुधार लाना है.’

हालांकि महापंचायत के फैसले पर खुले तौर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सहारिया समुदाय की महिलाएं और लड़कियां आगे नहीं आई हैं लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं हैं. सहारिया समुदाय से जुड़ी एक लड़की ने पहचान नहीं खोलने की शर्त पर कहा, ‘मोबाइल फोन सशक्तिकरण का एक प्रतीक भी है और पुरुष ये अधिकार हमसे छीनना चाहते हैं जो कि अपने पर खुद ही भरोसा नहीं रखते.’  

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मध्य प्रदेश महिला आयोग ने महापंचायत के इस फरमान का संज्ञान लिया है. राज्य महिला आयोग की सदस्य सरोज तोमर ने कहा, इस तरह का फरमान जारी करना शर्मनाक है. राज्य महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और जल्द ही वाजिब कार्रवाई की जाएगी.

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