कोरोना से ऐसे जंग लड़ रही हरियाणा सरकार, CM मनोहर लाल ने उठाए ये कदम

• कोरोना संक्रमण के मामले में हरियाणा दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में
• लॉकडाउन के बीच मजदूरों को 4500 रुपये की मदद दे रही है सरकार

कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर के देशों को अपनी चेपेट में ले रखा है. भारत में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा भी नहीं बच सका है. हालांकि, देश के तमाम राज्यों की तुलना में हरियाणा की स्थिति काफी बेहतर है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैदी के साथ हरियाणा में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है.

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन है. हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 90 पहुंच गई है. वहीं, इससे अब तक 29 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. राज्य में 1 मरीज की इससे मौत भी हो चुकी है. वहीं, 458 नमूनों की जांच के नतीजों का इंतजार है. हालांकि, हरियाणा में यह आंकड़ा मेवात इलाके में तबलीगी जमात के लोगों के चलते बढ़ा है, नहीं तो यह संख्या काफी कम थी.

कोरोना महामारी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए खट्टर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. लॉकडाउन के बीच राज्य के करीब 3.50 लाख निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपये प्रति सप्ताह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर की जा रही है. घर चलाने के लिए निर्माण मजदूरों को हर महीने 4500 रुपये दिए जा रहे हैं. ऐसे ही बाकी मजदूरों, रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेंडरों को भी 4500 रुपये हर महीने आर्थिक मदद दी जा रही है.

बीपीएल परिवारों को अप्रैल में मुफ्त में राशन के साथ एक हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं. हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 12 लाख से अधिक लोगों को 4,000 रुपये दिए जा चुके हैं. सीएम मनोहर लाल ने मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की आय को 284 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 309 रुपये प्रति दिन कर दिया है.

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हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मेडिकल कॉलेजों को कम से कम 25 प्रतिशत बेड आरक्षित करने और कोविड अस्पताल बनाने का निर्देश दिया है. सरकारी या निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज के इलाज पर होने वाले खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. कोरोना संक्रमण के सैम्पल टेस्ट के लिए गुरुग्राम में तीन प्राइवेट लैब को अधिकृत किया गया है तो पूरे राज्य में करीब 10 लैब तय किए हैं.

मनोहर सरकार ने प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्माचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होकर मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिजनों को आर्थिक मदद देना का वादा किया है. इसके तहत डॉक्टर को 50 लाख, नर्स को 30 लाख, पैरामेडिकल स्टाफ को 20 लाख और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 10 लाख देने का प्रावधान रखा है. ऐसे ही पुलिसकर्मी भी जनसेवा करते वक्त कोरोना वायरस की चपेट में आते हैं तो उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.

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हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को 30 जून तक ऋण देने की छूट दी है. इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान किसानों को अपने खेतों में बेरोकटोक आवाजाही की छूट दी गई है ताकि फसल कटाई में उन्हें कोई दिक्कत न हो. इस समय गेहूं, सरसों, चना आदि की फसल तैयार है. इसके अलावा कंबाइन हार्वेस्टर सहित किसी मशीन को सड़क पर नहीं रोका जाएगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिया है कि हरियाणा में जहां कहीं भी प्रवासी श्रमिक किराएदार के तौर पर रह रहे हैं, उनसे मकान मालिक एक महीने के लिए किराए के भुगतान की मांग नहीं करेंगे. इसके बावजूद कोई मकान मालिक उन्हें अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने इन कदमों से मजदूरों के पलायन को रोकने में सफलता हासिल की है. ऐसे ही सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान फीस नहीं लेना का फरमान जारी किया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरसों व गेहूं की खरीद में देरी से किसान को हुए नुकसान की भरपाई का भी आश्वासन दिया है.