दिल्ली-NCR को बड़ी राहत... GRAP-III हटा, निर्माण कार्यों और पुरानी गाड़ियों पर लगी रोक खत्म

दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए राहत की खबर है. प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण (Stage-III) की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है. गुरुवार को हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार दर्ज किया गया है.

दरअसल, नए साल के पहले दिन (1 जनवरी) दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 380 (बहुत खराब) था, जो आज शाम 5:30 बजे सुधरकर 230 (खराब) पर आ गया. प्रदूषण के स्तर में इस गिरावट के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने GRAP-III को हटाने का निर्णय लिया. हालांकि, धूल नियंत्रण और अन्य सामान्य प्रतिबंधों के लिए GRAP-I और GRAP-II की पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगी.

गौरतलब है कि दिसंबर में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP-III की सख्त पाबंदियां लागू की गई थीं. इससे पहले नवंबर में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पहली बार GRAP-III लागू हुआ था, जब प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया था. पिछले सप्ताह सबसे सख्त GRAP-IV के प्रतिबंध तो हटा लिए गए थे, लेकिन GRAP-III अभी जारी था.

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अब क्या खुलेगा और क्या रहेगा प्रतिबंध?

GRAP-III हटने के बाद दिल्ली-NCR में निम्नलिखित गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है:

निर्माण कार्य: गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) गतिविधियां जैसे अर्थवर्क, वेल्डिंग, पेंटिंग और टाइल्स लगाने का काम शुरू हो सकेगा.

औद्योगिक इकाइयां: आरएमसी (RMC) प्लांट, स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे और माइनिंग गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध हट गया है.

वाहनों पर राहत: दिल्ली-NCR की सड़कों पर अब BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चौपहिया वाहन फिर से चल सकेंगे. साथ ही अंतरराज्यीय बसों के संचालन में भी ढील मिलेगी.

'2025 में आठ साल में सबसे बेहतर हवा'

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि वर्ष 2025 में राजधानी की हवा पिछले आठ वर्षों में सबसे बेहतर रही. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 में करीब 200 दिन ऐसे रहे जब AQI 200 से नीचे दर्ज किया गया, जो पिछले चार वर्षों की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत सुधार है. इनमें से 79 दिन ‘अच्छी’ और ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रहे. 2026 में सरकार GRAP के सख्त पालन, नई तकनीकों और नागरिकों की भागीदारी पर और जोर देगी.