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JNU प्रदर्शन पर गौतम गंभीर बोले- जो सुविधा छात्र मांग रहे हैं, वो उन्हें मिलनी चाहिए

जेएनयू के छात्र हॉस्टल फीस बढ़ने और हॉस्टल नियमों में हुए बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते दिनों छात्रों और पुलिसवालों की भिड़ंत भी हो गई थी.

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गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना
गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना

  • बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का दिल्ली सरकार पर वार
  • प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा
  • ‘दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कुछ नहीं किया’

राजधानी दिल्ली में जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर हो रहे हंगामे पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने टिप्पणी की है. गौतम का कहना है कि प्रदर्शन करना खराब नहीं है अगर वह कानूनी तौर पर हो. उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं बच्चे मांग रहे हैं, उन्हें मिलनी चाहिए. केंद्र सरकार इसका सही सॉल्यूशन निकालेगी.

जेएनयू के छात्र हॉस्टल फीस बढ़ने और हॉस्टल नियमों में हुए बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते दिनों छात्रों और पुलिसवालों की भिड़ंत भी हो गई थी.

गंभीर के निशाने पर केजरीवाल सरकार

बीजेपी सांसद ने इसी के साथ राज्य सरकार पर निशाना साधा और प्रदूषण के मसले पर घेरा. उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाना चाहिए कि साढ़े चार साल में उन्होंने प्रदूषण के लिए क्या कहा.

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गौतम ने कहा कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण पराली है, केंद्र-पंजाब-हरियाणा की सरकारों को मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए.

अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए थे कि वैक्यूम क्लीनर, स्प्रिंक्लर मशीन, आर्टिफिशल बारिश जैसे काम करेंगे. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने एक भी व्हीकल नहीं खरीदा. केजरीवाल सरकार क्या इस बात को मानेगी कि ये उनके लिए कितना बड़ा फेलियर है?

गौतम गंभीर ने कहा कि ऑड-ईवन स्कीम पूरी तरह से फेल रही है, पेरिफेरल हाइवे और प्लांटेशन भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया काम है. दिल्ली सरकार ने सिर्फ 100 बसों का उद्घाटन किया है. दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में दोनों दलों के बीच आर-पार की जंग चल रही है.

आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण काफी बड़ा मसला है, इसी कारण दिल्ली सरकार ने एक बार फिर शहर में ऑड ईवन लागू किया है. गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑड ईवन पर रिपोर्ट मांगी है.

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