दिल्ली: निगम सैलरी पर बीजेपी लाएगी काम रोको प्रस्ताव

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विपक्ष दिल्ली विधान सभा के शुक्रवार से शुरू होने वाले सत्र में उत्तर व पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में व्याप्त विषम आर्थिक संकट के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाएगा.

दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगमों की वित्तीय स्थिति को पंगु बनाकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार राजनीतिक दुर्भावना के कारण नगर निगमों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाहन नहीं कर रही है. यह प्रस्ताव दिल्ली विधान सभा के नियम 59 के अंतर्गत लाया जाएगा.

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इसके कारण लाखों कर्मचारी भयंकर आर्थिक विषमताओं से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली नगर निगमों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य भी ठप्प हो गए हैं.

विपक्ष के नेता ने कहा कि नगर निगमों के समक्ष आर्थिक संकट इतना भयंकर है कि वे दिसंबर से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई हैं. इसके कारण निगमों में कार्यरत लाखों सफाई कर्मचारी, अध्यापक, अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित पेंशनधारियों को भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में अत्याधिक परेशानी आ रही है.

विजेंद्र गुप्ता ने बताया, उन्हें बच्चों की फीस देने, घर का राशन, दूध, सब्जी जैसी आधारभूत जरूरतें पूरी करने के लिए रिश्तेदारों, मित्रों से उधार लेना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि सरकारी कर्मचारी होते हुए भी दिल्ली सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के चलते इस असम्मानजनक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है.

विजेंद्र गुप्ता नेता ने मांग की है कि सरकार अविलम्ब दिल्ली नगर निगमों को चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप धनराशि जारी करे. उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली सरकार निगमों को धनराशि जारी नहीं करती है तो वह नगर निगमों को आर्थिक संकट से उभारने के लिए केंद्र से निगमों को सीधे धनराशि उपलब्ध कराने की मांग करेंगे.