बिहार सरकार के साथ जुड़कर काम करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार उन महिलाओं को मौका देगी जो बिहार सरकार और केंद्र की महिलाओं के सुरक्षा, शिक्षा, और उनके आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को पंचायत लेवल तक लेकर जाएंगी. इसके लिए बिहार सरकार बहुत जल्द ही 30 हजार महिला कोऑर्डिनेट की बहाली करने जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, बिहार के समाज कल्याण विभाग ने इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट बैठक में भेजा जाएगा. कैबिनेट की बैठक के बाद जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. अभी तक पूरा प्रस्ताव सामने नहीं आया है. जानकारी के मुताबिक, मैट्रिक या इंटर पास महिलाओं की इसमें नियुक्त की जा सकती है. सभी कोऑर्डिनेटर संविदा के आधार पर नियुक्त की जाएंगी और महिलाओं को मानदेय भी दिया जाएगा. ये नियुक्तियां पंचायत स्तर पर होंगी.
महिलाएं उसी तरह काम करेंगी, जिस प्रकार टोला सेवक काम करते हैं. सभी नियुक्त महिलाएं पंचायतों में जाकर गांव की महिलाओं को चल रही योजनाओं की जानकारी देंगी और मदद पहुंचाएंगी. उनका काम होगा शिक्षा संवर्धन, आर्थिक उन्नयन सहित न्यायिक प्रक्रिया में ग्रामीणों को सहयोग करना.
महिलाएं गांव में बाल विवाह रोकना हो, महिला को शिक्षा दिलवानी हो, स्कूल नहीं जाने पर लड़कियों के माता-पिता से मिलकर काउंसिलिंग कर स्कूल पहुंचाने का काम हो, वो ये महिलाएं करेंगी. उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिलाओ को न्यायिक प्रक्रिया में भी सहयोग करेंगी. साथ ही राशन कार्ड बनाने, आधार, बैंक अकाउंट खुलवाने और आंगनबाड़ी योजनाओं का प्रचार करने में भी मदद करेंगी.