बिहार दौरे पर अमित शाह, जाति आधारित गणना को लेकर कही ये बात

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं. रविवार को पटना में उन्होंने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का नेतृत्व किया. ये बैठक तीन घंटे तक चली. बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई. सीएम ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने की भी मांग की. अमित शाह ने जाति आधारित गणना को लेकर भी बात रखी.

बिहार में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जब उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में थी तो उन्होंने जाति आधारित सर्वेक्षण का समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है. शाह ने कहा कि जाति सर्वेक्षण को लेकर कुछ मुद्दे हैं, उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार उनका समाधान करेगी. गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का कभी भी जाति आधारित सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं था.

उन्होंने झारखंड में कांग्रेस सांसदों के आवासों से नकदी बरामदगी के साथ-साथ विपक्ष की चुप्पी पर भी हमला बोला. अमित शाह ने इस मामले पर राहुल गांधी से जवाब मांगा. गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

'इनको 'बड़ा आदमी' हम बना देंगे...' अमित शाह ने विष्णुदेव साय को लेकर चुनाव से पहले ही कह दी थी ये बात 

'अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, PM मोदी संवार रहे' ...ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोले गृह मंत्री अमित शाह 

दिल्‍ली में अमित शाह के निशाने पर थे नेहरू, लखनऊ में योगी के पीछे मुस्‍कुरा रहे थे! 

संसद भवन में PM मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक, BJP अध्यक्ष के चुनाव पर मंथन 

बिहार के बारूद से दहलेगा पाकिस्तान, बनेंगे तोप के गोले... जान लीजिए डिफेंस कॉरिडोर का पूरा प्लान 

बैठक में अनाजों के लिए न्यूनतम मूल्य, जल बंटवारा, बुनियादी ढांचे का निर्माण आदि जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई. अगस्त 2022 में जदयू द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) को छोड़कर राज्य में महागठबंधन सरकार बनाने के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार ने बिहार में मंच साझा किया. बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य शामिल हैं. बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए.  बैठक में अंतर-राज्य परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.