परेशानियों से घिरे कपिल शर्मा को राहत, इस मामले पर मिला स्टे

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर पर स्टे लगा दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अवैध कंस्ट्रक्शन केस में कपिल शर्मा की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिए कि वो डिमोलिशन नोटिस पर कपिल शर्मा की पर्सनल हियरिंग करे.

कपिल शर्मा ने बीएमसी अधिनियम की धारा 351 के तहत जारी 28 अप्रैल के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने दावा किया था कि नोटिस दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किया गया. बीएमसी ने अपने नोटिस में दावा किया था कि गोरेगांव में 18 मंजिला आवासीय इमारत डीएलएच इंक्लेव में कुछ निर्माण कार्य अवैध थे और उन्हें गिराना होगा. इसी इमारत में कपिल शर्मा का भी फ्लैट है.

अवैध निर्माण के तहत हुआ था मामला दर्ज
कपिल शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने गोरेगांव फ्लैट में गैरकानूनी ढंग से निर्माण किया है. कपिल के खिलाफ ये शिकायत बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के उप-इंजीनियर अभय जगताप ने की थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक जगताप ने अपने आरोप में कहा है कि कपिल शर्मा ने गोरेगांव स्थित न्यू लिंक रोड पर अपने डीएलएच एनक्लेव फ्लैट में जो निर्माण करवाया है वो गैरकानूनी है. कपिल शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लानिंग एक्ट (एमआरटीपी) 1966 की धारा 53 (7) के तहत मामला दर्ज किया गया था.