जनता दल यूनाईटेड ने केंद्र से सच्चर समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही लागू करने की मांग करते हुए कहा है कि पार्टी ईसाइयों और मुस्लिमों सहित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की पक्षधर है.
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को समाप्त हुई दो दिवसीय बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है यह दुर्भाज्ञ की बात है कि सच्चर समिति की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गयी हैं. इन सिफारिशों को जल्द लागू किया जाये. दलित मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दलित ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये और उनके साथ आजादी के बाद से ही हो रहे अन्याय को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाये जाए.
विपक्षी दल भाजपा की इस संबंध में की गयी मांग के बारे में पूछे जाने पर बिहार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हमारा एक अलग राजनीतिक दल है. भाजपा की इस संबंध में अलग राय हो सकती है लेकिन हम इस संबंध में अपनी बात अवश्य रखेंगे. इस प्रस्ताव में इन समुदायों के प्रति हो रहे अन्याय को समाप्त करने की भी मांग की गयी है.
पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने इस संबंध में कहा कि धर्म बदला जा सकता है लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती है. उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि वीपी सिंह शासनकाल के दौरान भी जनता दल ने बौद्धों सहित दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी.