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Delhi Elections 2020: मनोज तिवारी की केजरीवाल को चुनौती, मेनिफेस्टो पर बहस को तैयार

Delhi Elections 2020: दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी घोषणा पत्र पर बहस करने की चुनौती दी है. मनोज तिवारी ने कहा कि इस घोषणापत्र में कुछ भी नया नही हैं.

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दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी (फाइल फोटो)
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी (फाइल फोटो)

  • आम आदमी पार्टी ने जारी किया चुनावी मेनिफेस्टो
  • मनोज तिवारी बोले- घोषणा पत्र पर करें बहस
  • AAP के मेनिफेस्टो में कोई भी नई योजना नहीं

दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी घोषणा पत्र पर बहस करने की चुनौती दी है. मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल तारीख और वक्त निर्धारित करें ताकि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर बहस हो जाए.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी वरिष्ठ सदस्य बहस करने के लिए तैयार है. मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी के घोषणा पत्र में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया.

मनोज तिवारी के साथ विजय गोयल ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 गारंटी की बात कर रहे हैं लेकिन उनकी गारंटी कौन लेगा. झुग्गी के लोग पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गारंटी आखिर कौन लेगा.

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वहीं बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कहा कि केजरीवाल 10 गारंटी दे रहे हैं. लेकिन अरविंद केजरीवाल की गारंटी कौन लेगा. लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल की गारंटी कौन लेगा. वह अपनी विश्वसनीयता और चरित्र खो चुके हैं . यही वजह है कि वे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं.

दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे पर बोलते हुए विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली के पूर्ण राज्य के लिए बीते 5 साल में उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ बैठक नहीं की. जिस तरीके से बीते 5 साल में उनका व्यवहार रहा है, उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को और कमजोर किया है.

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AAP के घोषणा पत्र में क्या है?

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. आम आदमी पार्टी के 28 प्वाइंट मेनिफेस्टो में कई ऐसी घोषणाएं हैं, जिनको पूरा करने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत होगी. इसमें दिल्ली जन लोकपाल बिल, दिल्ली स्वराज बिल, सीलिंग से सुरक्षा, पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना अधिकार , अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री, ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करना, भोजपुरी के लिए मान्यता, किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा है.

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