राजद नेता मनोज झा ने लोकतंत्र में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' को 'स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन' में बदलने पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह पूरे देश, खासकर बिहार के लिए एक गंभीर मुद्दा है. सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के बावजूद, चुनाव आयोग आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को समायोजित नहीं कर रहा है, जिससे प्रति विधानसभा क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं.