मुजफ्फरनगर विधानसभा चुनाव 2027 (Muzaffar Nagar Assembly Election 2027)

मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहरी केंद्र और जिला मुख्यालय है. यह उपजाऊ 'ऊपरी दोआब' क्षेत्र में स्थित है और एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, व्यावसायिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में काम करता है. इसे यहां के गन्ना उद्योग, लकड़ी बाजोरों और व्यापारिक गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश का 'शुगर बाउल' (चीनी का कटोरा) भी माना जाता है.

इस शहर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है और आस-पास के इलाकों में हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं. इसे पहले 'सरवत' के नाम से जाना जाता था और यह बहुत उपजाऊ 'ऊपरी गंगा-यमुना दोआब' के बीच में स्थित है. इस शहर की स्थापना औपचारिक रूप से 1633 में सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक मुगल रईस, सैयद मुजफ्फर अली खान (खान-ए-जहां) ने की थी. मुगल काल में यह शहर एक महत्वपूर्ण बस्ती के रूप में विकसित हुआ और बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान व्यापार और प्रशासन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा.

मुजफ्फरनगर एक सामान्य (अनारक्षित) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है और मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य हिस्सा है. 2008 के परिसीमन के बाद, इसके वर्तमान क्षेत्र में मुजफ्फरनगर तहसील के कुछ हिस्से शामिल हैं, जिनमें बिलासपुर, जाटमुंजेरा, मखियाली, शेरनगर, धंधेरा, कुकरा कानूनगो सर्कल के भंदूरा जैसे मतदान क्षेत्र और पूरी मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद शामिल हैं.

इस निर्वाचन क्षेत्र का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और दशकों से यहां सत्ता कई पार्टियों के हाथों में बदलती रही है. यहां के चुनावी नतीजे शहरी और अर्ध-शहरी मतदाताओं, व्यावसायिक हितों और जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित और अन्य समुदायों के समीकरणों से तय होते हैं. मुजफ्फरनगर और आस-पास के इलाकों में 2013 के सांप्रदायिक दंगों, जिनमें 62 लोगों की मौत हुई थी, ने यहां की राजनीति पर गहरा असर डाला. इस हिंसा ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी, खासकर जाटों और मुसलमानों के बीच, जिन्होंने पहले किसान आंदोलनों में मिलकर काम किया था. इस बदलाव ने भाजपा को इस क्षेत्र में बड़ी बढ़त हासिल करने और बाद के चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की. मुजफ्फरनगर में अब तक 19 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 2015 का उपचुनाव भी शामिल है. बीजेपी ने यह सीट सबसे ज्यादा सात बार जीती है, जबकि कांग्रेस ने छह बार जीत हासिल की है. उसकी आखिरी जीत 1985 में हुई थी. समाजवादी पार्टी ने दो बार जीत हासिल की है, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार, भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी और जनता दल ने एक-एक बार यह सीट जीती है.

परिसीमन के बाद के दौर में, समाजवादी पार्टी 2012 में जीती, जब चित्रंजन स्वरूप ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार कंसल को 15,002 वोटों से हराया. 2015 में स्वरूप की मौत के बाद उपचुनाव हुआ, जिसे बीजेपी ने कपिल देव अग्रवाल को उम्मीदवार बनाकर जीता. अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गौरव स्वरूप बंसल को 7,352 वोटों से हराया. 2017 में ये दोनों नेता फिर आमने-सामने थे, और कपिल देव अग्रवाल ने गौरव स्वरूप बंसल को 10,704 वोटों से हराकर अपनी सीट बरकरार रखी. 2022 में, कपिल देव अग्रवाल ने आरएलडी उम्मीदवार सौरभ स्वरूप बंसल को 18,694 वोटों से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई. अग्रवाल को 111,794 वोट मिले, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी को 93,100 वोट मिले.

मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र ने लोकसभा चुनावों में भी इसी तरह के रुझान दिखाए हैं. 2009 में, बीएसपी ने आरएलडी पर 651 वोटों के मामूली अंतर से बढ़त बनाई थी. 2013 के दंगों के बाद हुए ध्रुवीकरण ने बीजेपी को शहरी प्रभाव वाले इस क्षेत्र में अपना समर्थन मजबूत करने में मदद की. तब से बीजेपी यहां हुए तीनों संसदीय चुनावों में आगे रही है. 2014 में इसने BSP पर 65,356 वोटों और 2019 में RLD पर 14,302 वोटों की बढ़त बनाई थी। 2024 में, BJP ने समाजवादी पार्टी पर 801 वोटों के मामूली अंतर से बढ़त बनाई. BJP के संजीव बालियान को 97,401 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक को 96,600 वोट मिले.

मुजफ्फरनगर में वोटरों की संख्या लगातार बढ़ी है. 2012 के विधानसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में 301,726 रजिस्टर्ड वोटर थे और वोटिंग 56.11 प्रतिशत हुई थी. 2017 में यह संख्या बढ़कर 334,332 वोटर (वोटिंग 64.49 प्रतिशत), 2019 में 346,832 वोटर (वोटिंग 64.91 प्रतिशत) और 2022 में 358,658 वोटर (वोटिंग 62.89 प्रतिशत) हो गई. 2024 के लोकसभा चुनावों में यह संख्या 374,415 थी और वोटिंग 57.26 प्रतिशत रही.

2011 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार, इस इलाके में हिंदुओं की बहुलता है और मुस्लिम आबादी भी काफी है. हिंदू 55.79 प्रतिशत और मुस्लिम 41.39 प्रतिशत हैं, जबकि अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी कुल वोटरों में लगभग 9.48 प्रतिशत है. जिले के अन्य हिस्सों की तुलना में इस सीट का शहरी स्वरूप अधिक है. यहां शहरी आबादी 86.55 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी 13.45 प्रतिशत है.

मुजफ्फरनगर का इतिहास कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उथल-पुथल भरी घटनाओं से गहराई से जुड़ा है. यह एक औद्योगिक शहर है जहां चीनी, स्टील और कागज मुख्य उद्योग हैं. नहरों से सिंचाई की सुविधा के कारण दशकों से गन्ना यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है. यह जिला और शहर व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए. हालांकि, 2013 के सितंबर में भड़के में सांप्रदायिक दंगों के कारण जान-माल का भारी नुकसान हुआ और लोगों को विस्थापित होना पड़ा. हिंसा और उसके बाद की घटनाओं ने स्थानीय राजनीति को गहराई से बदल दिया. इससे धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा और जाट-मुस्लिम गठबंधन कमजोर हुआ, जिसने पहले RLD और BSP जैसी पार्टियों का समर्थन किया था.

भौगोलिक रूप से, मुजफ्फरनगर समतल और उपजाऊ 'दोआब' क्षेत्र में बसा है, जो कई तरह की फसलों के लिए बहुत अच्छा है. नहरों से सिंचाई की सुविधा के कारण शहर के आस-पास सघन खेती होती है, जबकि स्थानीय व्यापार, कृषि-प्रसंस्करण और छोटे उद्योग शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं. गन्ने की कीमतें, बिजली की आपूर्ति, शहरी विकास, ट्रैफ़िक मैनेजमेंट और सामाजिक सद्भाव जैसे मुद्दे अक्सर चुनावी चर्चाओं में छाए रहते हैं.

मुजफ्फरनगर में बुनियादी ढांचा काफी बेहतर है. यह शहर NH-58 से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और यहां अपना रेलवे स्टेशन भी है, जहां से बड़े शहरों के लिए अच्छी कनेक्टिविटी है. यहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाजार हैं, फिर भी वोटर बेहतर नागरिक सुविधाओं, रोजगार के मौकों और बेहतर कानून-व्यवस्था की मांग करते रहते हैं.

आस-पास के शहरों में मेरठ (65 किमी), सहारनपुर (55 किमी), शामली (45 किमी), पानीपत (हरियाणा, 80 किमी), बागपत (90 किमी), रुड़की (55 किमी), सोनीपत (हरियाणा, 100 किमी), गाजियाबाद (100 किमी), नोएडा (110 किमी) और दिल्ली (120 किमी) शामिल हैं. उत्तराखंड का हरिद्वार यहां से लगभग 90 किमी दूर है. राज्य की राजधानी लखनऊ लगभग 450 किमी दूर है.

राजनीतिक रूप से, मुजफ्फरनगर में 2027 के विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है. अभी यह सीट BJP के पास है. अब RLD के साथ गठबंधन होने के कारण, शहरी प्रभाव वाली इस सीट पर NDA को शुरुआती बढ़त मिल सकती है. समाजवादी पार्टी और BSP प्रभावित समुदायों को एकजुट करके अपना समर्थन फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगी. व्यावसायिक महत्व, गन्ने पर आधारित अर्थव्यवस्था और अतीत के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के असर वाली इस सीट पर अगला चुनाव एक मजबूत स्थानीय नैरेटिव, गठबंधन के मैनेजमेंट और इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टियां विकास, नौकरियों और सामाजिक सद्भाव के मुद्दों को कितनी प्रभावी ढंग से उठाती हैं.

(अजय झा)