नॉर्थ ईस्ट की आशंकाओं पर शाह ने दिया 'ILP' का भरोसा

नागरिकता (संशोधन) विधेयक सोमवार को संसद में पास हो गया. इस बिल को लेकर नॉर्थ ईस्ट में विरोध की लगातार खबरें आ रही हैं. इसी बीच नॉर्थ ईस्ट की आशंकाओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईएलपी का भरोसा दिया है. अमित शाह ने मणिपुर को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के दायरे में लाने की बात कही थी जिसके बाद राज्य में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे द मणिपुर पीपल अगेंस्ट कैब (मैनपैक) ने सोमवार के अपने बंद को स्थगित करने की घोषणा की थी. जानिए क्या है आईएलपी.  

प्रदर्शन की तस्वीर (AP)

सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन का पात्र बनाया गया है. लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के बाद इसके पक्ष में सोमवार को 311 और विरोध में 80 मत पड़े, जिसके बाद इसे निचले सदन की मंजूरी मिल गई.

प्रदर्शन की तस्वीर (AP)

आईएलपी यानी इनरलाइन परमिट, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई व्यवस्था है. आजादी के बाद भी इसमें कई फेरबदल किए गए. इसमें प्रमुखता से दो चीजों पर ध्यान दिया जाता है. इनर लाइन परमिट ईस्टर्न फ्रंटियर विनियम 1873 के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है. ये वो परमिट है जो कुछ राज्यों में जाने के लिए आपको बनवाना होता है. इसमें पहला पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाने वाला एक अल्पकालिक आईएलपी है, वहीं दूसरा नौकरी, रोज़गार के लिए अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए बनने वाला परमिट है.

प्रदर्शन की तस्वीर (AP)

आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने ये नियम अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए बनाया था. दूसरे अर्थों में ये सीमावर्ती राज्यों की जनजाति एवं संस्कृति आदि की रक्षा भी करता है. अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्र हमेशा से संवेदनशील माने जाते हैं, इसलिए वहां घूमने के लिए इस तरह के परमिट बहुत जरूरी माने जाते हैं.

प्रदर्शन की तस्वीर (AP)

नियम के मुताबिक नागरिकता संसोधन विधेयक अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में लागू नहीं होगा जहां आईएलपी व्यवस्था है इसके साथ ही संविधान की छठी अनुसूची के तहत शासित होने वाले असम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र भी इसके दायरे से बाहर होंगे.

प्रतीकात्मक फोटो (Reuters)

राज्यों के बॉर्डर पर स्थित शहरों में आईएलपी बनवाया जाता है, वैसे आजकल इसके लिए ऑनलाइन हेल्प भी मिलती है. आप आईएलपी लेकर इन राज्यों में 15 दिन रह और घूम सकते हैं.

प्रदर्शन की तस्वीर (AP)

बता दें कि विधेयक के खिलाफ छात्र संगठनों की तरफ से संयुक्त रूप से मंगलवार सुबह पांच बजे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. पूर्वात्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) ने इस विधेयक के खिलाफ शाम चार बजे तक बंद का आह्वान किया है. कई अन्य संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी इसे अपना समर्थन दिया है.

प्रदर्शन की तस्वीर (AP)