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क्या होता है डिफेंस कॉरिडोर, ऐसे बदल सकता है UP की तस्वीर

क्या होता है डिफेंस कॉरिडोर, ऐसे बदल सकता है UP की तस्वीर
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है. इस डिफेंस कॉरिडोर को बुंदेलखंड में बनाया जाएगा और इससे आस-पास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा भी होंगे. आइए जानते हैं क्या होता है डिफेंस कॉरिडोर और कैसे इससे रोजगार पैदा होगा...
क्या होता है डिफेंस कॉरिडोर, ऐसे बदल सकता है UP की तस्वीर
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उत्तर प्रदेश में ये कॉरिडोर आगरा-अलीगढ़-कानपुर-झांसी-चित्रकूट में बनेगा. इससे करीब ढाई लाख लोगों रोजगार मिलेगा. वहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से काफी फायदा मिलेगा. वहीं इसके लिए 20000 करोड़ का निवेश किया जाएगा.
क्या होता है डिफेंस कॉरिडोर, ऐसे बदल सकता है UP की तस्वीर
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हाल ही में आम बजट के दौरान देश में दो डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए कहा गया था. इसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई से बैंगलोर के बीच बनाया जाएगा और दूसरा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, जिसकी पीएम मोदी ने घोषणा की है.
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बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर को लेकर कई देश-विदेश की कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया जाएगा और कई एकड़ जमीन में इसका निर्माण किया जाएगा.
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क्या होता है डिफेंस कॉरिडोर- डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है, जिसमें कई शहर शामिल होते हैं. इन शहरों में सेना के काम में आने वाले सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्री विकसित की जाती है, जहां कई कंपनियां हिस्सा लेते हैं. इस कॉरिडोर में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एमएसएई कंपनियां हिस्सा लेंगी.
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इस कॉरिडोर में वो सभी औद्योगिक संस्थान भी भाग लेते हैं, जो कि सेना के सामान बनाते हैं. कॉरिडोर बनने के बाद यहां हथियारों से लेकर वर्दी तक के सामानों का निर्माण किया जाएगा.
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इस कॉरिडोर के लिए कई एकड़ जमीन को चिह्नित भी कर लिया गया है और वहां जल्द ही काम भी शुरू किया जाएगा. इस कॉरिडोर से आस-पास के क्षेत्रों को अलग अलग तरह के रोजगार के अवसर मिलेंगे.
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जेटली ने बजट के दौरान ये भी कहा था कि सरकार इंडस्ट्री फ्रैंडली डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2018 लाने पर भी विचार कर रहा है, जिससे डॉमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा.
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गौरतलब है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले रक्षा बजट में 7.81 फीसदी का इजाफा हुआ है. इस बार 2.95 लाख करोड़ रुपये रक्षा बजट के लिए प्रस्तावित किए गए हैं जबकि पिछले साल 2.74 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे.
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