Paper Leak Case: बस में 2-2 लाख में बंटा था राजस्थान शिक्षक भर्ती ग्रेड-2 का पेपर, ED ने 5 को पकड़ा

राजस्थान में कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड-2 (Senior Teacher Grade II Paper, 2022) पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने (ED) मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. ईडी ने बताया कि सुरेश कुमार उर्फ सुरेश साव, विजय दामोर, पीराराम, पुखराज और अरुण शर्मा को 11 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया. साथ ही सभी को जयपुर की विशेष अदालत के समक्ष पेश भी किया गया है. कोर्ट के फैसले के अनुसार, इन आरोपियों को तीन दिन की हिरासत में रखा गया है.

पेपर लीक कराने के लिए 10 लाख रुपये दिए एडवांस

एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने अपने बयान में कहा कि उनकी जांच में अरुण शर्मा ने अनिल कुमार मीना को 29 उम्मीदवार उपलब्ध कराए थे, जिसके लिए उसने प्रति उम्मीदवार 2 लाख रुपये लिए थे. अनिल शर्मा ने अभ्यर्थियों को लीक हुए पेपर दिलाने के बदले में अनिल मीणा को 10 लाख रुपये एडवांस भी दिए थे. इसके अलावा पीराराम पर आरोप है कि उसने सुरेश के निर्देशों पर उम्मीदवारों को एक बस में लीक हुए प्रश्न पत्र के सही उत्तर बताए थे. इस मामले में पुखराज ने अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था की थी साथ ही लीक हुए प्रश्न पत्र को हल करने में भी मदद की थी. पुखराज खुद 21 दिसंबर, 2022 को आयोजित परीक्षा में शामिल हुआ था, उसे परीक्षा का लीक पेपर सुरेश ने दिया था.

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RPSC के सदस्य के खिलाफ ईड की जांच-पड़ताल

ईडी ने राजस्थान पुलिस की एफआईआर और आरोप-पत्रों के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की थी, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य बाबूलाल कटारा के साथ-साथ अनिल कुमार मीना के खिलाफ भी जांच पड़ताल की गई थी. जांच में अनिल कुमार मीना और अन्य पांच आरोपियों को इस मामले से जुड़ा हुआ पाया गया है, फिलहाल यह लोग ईडी की हिरासत में हैं.

प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी

बता दें कि 24 दिसंबर 2022 को राजस्थान में सेकंड ग्रेड अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी. परीक्षा शुरू होने से पहले ही इसका पेपर बाहर घूमने लगा, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया. बात अधिकारियों तक पहुंच गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने आनन-फानन में शुरू होने से ठीक पहले परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया था. इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है.