दिल्ली सरकार स्कूलों में बच्चों को 'राष्ट्रनीति' का पाठ पढ़ाने जा रही है. इसके तहत सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को नैतिक शासन और नागरिक भागीदारी के बारे में बताया जाएगा. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे स्कूलों में लॉन्च किया जाएगा.
शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार सभी सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त से ‘राष्ट्रनीति’ कार्यक्रम शुरू करेगी. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में नैतिक शासन और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देने के साथ लोकतंत्र में सत्ता, शासन और इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं की व्यवहारिक जानकारी देना है..
स्कूलों में 7 समीतियों का होगा गठन
इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग ने हर स्कूल में कम से कम 7 समितियों के गठन का प्रस्ताव दिया है. इनका काम छात्र-छात्राओं को 'राष्ट्रनीति' के उद्देश्य से अवगत कराना होगा. साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शासन और सत्ता के व्यवहारिक पक्ष को लेकर जागरूक बनाना होगा.
बच्चों में नागरिक जिम्मेदारियों की समझ की जाएगी विकसित
राष्ट्रनीति कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं में लोकतंत्र, शासन व्यवस्था, नीति निर्माण और नागरिक जिम्मेदारियों की व्यावहारिक समझ विकसित की जाएगी. इसके अलावा प्रस्तावित समितियों में पर्यावरण समिति, एंटी-बुलीइंग समिति और कैंटीन समिति शामिल हैं.
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बड़ी बात ये है कि छात्र खुद चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से इन समितियों का नेतृत्व करेंगे. वहीं शिक्षक इस काम में सिर्फ उन्हें मार्गदर्शन देंगे. इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जोड़ना है.