ABVP ने यूजीसी को सौंपा एक और ज्ञापन, इस बार ये है मांग, छात्रों की परेशानियां भी गिनवाई

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने पोस्ट-डॉक्टरल या डॉक्टरल फेलोशिप एरियर के लिए क्लेम करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. एबीवीपी ने इस मांग को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को  एक ज्ञापन सौंपा है. एबीवीपी ने यूजीसी से विश्वविद्यालयों को डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया को सरल बनाने, स्टाफ सदस्यों से सहयोग सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालयों में शिकायत निवारण सेवाओं के लिए घंटे बढ़ाने का निर्देश देने की भी मांग की है.

एबीवीपी द्वारा यूजीसी को सौंपे गए ज्ञापन में दिसंबर 2023 तक लंबित फेलोशिप बकाया और बकाया राशि के वितरण में यूजीसी के प्रयासों की सराहना करते हुए एबीवीपी ने 8 फरवरी 2024 की निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में छात्रों के सामने आने वाली परेशानियां भी गिनवाई हैं. 

इन परेशानियों में डॉक्यूमेंटेशन के लिए सीमित समय, प्रतिबंधित यूजीसी पोर्टल पहुंच, सीमित पूछताछ समय शामिल हैं. साथ ही छा्त्र संगठन ने लिखा कि विश्वविद्यालयों की प्रक्रियाएं बोझिल हैं और कर्मचारियों की कमी की वजह से दस्तावेज़ अस्वीकृत हो जाते हैं. एबीवीपी ने यूजीसी से बकाया दावे की समय सीमा बढ़ाने, छात्रवृत्ति फेलोशिप प्रबंधन पोर्टल को हर महीने लंबे समय तक खुला रखने और विश्वविद्यालयों को एक आसान प्रक्रिया के लिए दावा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का निर्देश देने की मांग की है.

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एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव, याज्ञवल्क्य शुक्ला ने कहा, "यूजीसी को एबीवीपी के ज्ञापन में छात्रों की कठिनाइयों को संबोधित करते हैं और लंबित फेलोशिप बकाया का निष्पक्ष और कुशल वितरण सुनिश्चित करते हैं. एबीवीपी पोस्ट में बकाया दावों के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए यूजीसी से अपील करती है. डॉक्टोरल और डॉक्टोरल फेलोशिप, विद्वानों को उनकी सुविधानुसार फेलोशिप का दावा करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करना और देश भर में छात्रों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना."

बता दें कि हाल ही में एबीवीपी ने दिल्ली के संबद्ध कॉलेजों में नामांकित जीपैट उत्तीर्ण छात्रों को स्कोलरशिप की राशि नहीं मिलने पर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को एक ज्ञापन सौंपा था. विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ला ने कहा था कि विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में फार्मेसी के छात्र यूजीसी के वादे के अनुसार छात्रवृत्ति के पात्र हैं. हमने यूजीसी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस स्थिति को सुधारने के लिए जीपैट छात्रवृत्ति और संबंधित मामलों पर तत्काल निर्णय और स्पष्ट दिशानिर्देशों की मांग की है.