CBSE के OSM टेंडर में हुआ खेल! 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत ने खोली पोल 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के नए ऑन -स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच झारखंड के 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और भविष्य की चिंता और बढ़ गई है. सार्थक ने आरोप लगाया है कि सीबीएसई के टेंडर प्रोसेस में एक कंपनी को बेहद लाभ पहुंचा है.  उन्होंने अपने ब्लॉग में कई टेंडर डॉक्यूमेंट्स की तुलना करते हुए दावा किया कि हैदराबाद की Coempt Eduteck Pvt Ltd को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए. सार्थक खुद उन लाखों छात्रों में शामिल हैं. इस दावे के बाद से छात्रों और अभिभावकों में और दुविधा बढ़ गई है. 

सार्थक की जांच 

सार्थक ने आगे बताया कि रिजल्ट आने के बाद, जब उन्होंने अपनी कॉपी देखी तो उन्हें मूल्यांकन को लेकर शक हुआ. इसके बाद उन्होंने सीबीएसई के टेंडर डॉक्यूमेंट्स खंगालने शुरू किए. कई दिनों की मेहनत के बाद और अलग-अलग डॉक्यूमेंट की तुलना करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्लॉग पर शेयर की. इस दौरान सार्थक ने दावा किया है कि फरवरी 2025 में जारी पहले टेंडर में TCS और Coempt Eduteck दोनों ने आवेदन किया था. लेकिन बाद में वह टेंडर सार्वजनिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया. इसके बाद नए टेंडर में कई नियम में बदलाव किया गया. सार्थक ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लैकलिस्टिंग, खराब प्रदर्शन और टर्नओवर जैसे नियमों में इस तरह बदलाव हुआ कि Coempt Eduteck आसानी से क्वालिफाई कर सके.

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तेलंगाना विवाद का भी जिक्र

अपने इस ब्लॉक में सार्थक ने Coempt Eduteck के पुराने रिकॉर्ड का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि कंपनी पहले Globarena Technologies के नाम से जानी जाती थी और 2019 के तेलंगाना इंटरमीडिएट परीक्षा विवाद में भी उसका नाम सामने आया था. उस समय लाखों छात्रों के मार्क्स और रिजल्ट को लेकर भारी विवाद हुआ था. छात्र का कहना है कि इतनी बड़ी विवाद में रहने के बाद भी कंपनी को CBSE के OSM सिस्टम का काम मिलना कई सवाल खड़े करता है. 

थ्री टेंडर राउंड 

सार्थक की जांच के मुताबिक, सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली के लिए निविदा प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी हुई. 

उनका दावा है कि फरवरी 2025 में जारी पहला टेंडर सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के रिकॉर्ड में शो नहीं होता है. सीबीएसई के टेंडर रिकॉर्ड खंगालने के बावजूद उन्हें इसका कोई साफ विवरण नहीं मिला.

मई 2025 में दूसरा टेंडर जारी किया गया, जिसमें टीसीएस और कोएम्प्ट एडुटेक समेत चार कंपनियों ने बोली लगाई. हालांकि, जांच के अनुसार सभी कंपनियां तकनीकी मूल्यांकन में असफल रहीं जिसके बाद से टेंडर रद्द कर दिया गया. 

इसके बाद अगस्त 2025 में तीसरा टेंडर निकाला गया, जिसमें कोएम्प्ट एडुटेक को सफल घोषित किया गया. यहीं से विवाद ने जोर पकड़ा, क्योंकि सार्थक का आरोप है कि दूसरे और तीसरे टेंडर के बीच कई महत्वपूर्ण शर्तों में बदलाव किए गए. 

शर्तों में हुए कई बड़े बदलाव 

उनके अनुसार, कंपनियों को अयोग्य ठहराने वाले कुछ कड़े नियम हटा दिए गए, ब्लैकलिस्टिंग की शर्तों में भी बदलाव किया गया, अनुभव और तकनीकी योग्यता से जुड़े मानकों को आसान बनाया गया और अनिवार्य CMMI प्रमाणन का स्तर भी घटा दिया गया. 

सार्थक का कहना है कि इन बदलावों से पहले मौजूद कई तकनीकी और परिचालन बाधाएं कम हो गईं, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या टेंडर की शर्तें किसी खास कंपनी के लिए आसान बनाई गई थीं. 

जांच में शोधकर्ता निसर्गा के उन पुराने दावों का भी जिक्र किया गया है जिनमें OSM प्लेटफॉर्म की संभावित सुरक्षा कमजोरियों को लेकर चिंता जताई गई थी. सार्थक का मानना है कि टेंडर में किए गए बदलाव इन सुरक्षा खामियों को समझने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं. 

पहले बताई गई अधिकतम गलती दर 0.5 प्रतिशत को हटा दिया गया है. 

रिपोर्ट के अनुसार, अनिवार्य कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन की आवश्यकता को लेवल 5 से घटाकर लेवल 3 कर दिया गया है.