Yeida ने नोएडा एयरपोर्ट के पास कृषि भूमि खरीदने के लिए तय किए रेट, बुलंदशहर के 55 गांवों की जमीन

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Expressway Industrial Development Authority) ने बुलंदशहर के 55 गांवों के किसानों से कृषि भूमि खरीदने के लिए दरें तय कर ली हैं. इससे नोएडा एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि तैयार की जाएगी. यीडा ने नए शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए यह फैसला लिया है. 

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने मंगलवार को जमीन की खरीदारी शुरू करने के लिए भूमि दरों को अंतिम रूप दिया. सीईओ ने कहा- ' हम कमेटी की सिफारिशों को बोर्ड के सामने रखेंगे, जिससे किसानों को बेहतर रेट दिया जा सके और इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए जमीन खरीदी जा सके. कमेटी ने गौतम बुद्ध नगर जिले में दी जा रही दरों के आधार पर ही रेट तय की है. बुलंदशहर के इन 55 गांवों को नियोजित जिले के लिए अधिसूचित किया है, हमने बेहतर रेट देने का फैसला लिया है, एक बार बोर्ड की आधिकारिक मंजूरी मिलने बाद, अथॉरिटी किसानों से भूमि खरीदना शुरू कर देगा."

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किस दर में ली जाएंगी जमीनें? 

विशेष कार्याधिकारी भाटिया की अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसमें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल सिंह और अन्य अधिकारी शामिल हैं, ने कहा कि अगर कोई किसान आवासीय भूखंड (कुल अधिग्रहित भूमि का 7%) लेना चाहता है, तो उसे ₹3,800 प्रति वर्ग मीटर पर रेट मिलेगा, और वह ये नहीं चाहता है, तो दर ₹4,300 प्रति वर्ग मीटर होगी. 

अथॉरिटी ने यह रेट देने का फैसला तब लिया, जब किसानों ने यह मांग की कि पड़ोसी गौतमबुद्ध नगर जिले के किसानों को 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर मिल रही है, क्योंकि वे एयरपोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन दे रहे हैं. अधिकारियों ने बताया- 'यीडा ने इन गांवों की भूमि को विकास के लिए चिह्नित किया है, क्योंकि कुछ हिस्सों पर लोग अवैध परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं,और प्राधिकरण किसानों से भूमि खरीदकर इन अनधिकृत परियोजनाओं के विकास को रोकना चाहता है.' 

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जून 2023 में यीडा ने ऐलान किया था कि वह चोला रेलवे स्टेशन, बुलंदशहर को जेवाहर में निर्माणाधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए दो नए एक्सप्रेसवे और एक रेल लिंक बनाना चाहता है, इस घोषणा के बाद, अधिकारियों ने भूमि खरीद के लिए दरें तय कीं.  दोनों एक्सप्रेसवे के बीच 2.5 किमी का अंतर होगा, और इस क्षेत्र को वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा.