8वें वेतन आयोग को लेकर बहस तेज है. आए दिन कोई न कोई अपडेट सामने आ रहे हैं. अब सोमवार को वित राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी और कितने लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, इस सवाल का जवाब दिया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद इसे लागू करने की तारीख तय करेगी. साथ ही अप्रूव्ड प्रपोजल को मंजूरी मिलने के बाद आवश्यक फंड जारी की जाएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि 8th Pay Commission के तहत कितने लोग आएंगे.
8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही हो चुका है और इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को PM मोदी ने 28 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी. इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को एक प्रस्ताव के जरिए औपचारिक रूप से टीओआर जारी कर दिया. इस बीच, अक्टूबर में सरकार ने इस साल की अंतिम महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी, जिससे बढ़ती कीमतों से कुछ राहत मिली.
लेकिन अभी तक यह तय नहीं है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, इसलिए एक सवाल सबके मन में है कि क्या डीए में बढ़ोतरी पहले की तरह जारी रहेगी, या नए वेतन स्ट्रक्चर के लागू होने तक रुकी रहेगी?
8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ते का क्या होगा?
महंगाई भत्ता (DA) ठीक वैसे ही जारी रहेगा जैसे अभी है. इसका कैलकुलेशन अब भी बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाएगी और साल में दो बार जनवरी और जुलाई में मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार बदली जाएगी. नेक्सडिग्म में पेरोल सर्विस के डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति का कहना है कि DA सामान्य तौर से जारी रहेगा, इसका कैलकुलेशन आपके मौजूदा बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती रहेगी और इसे साल में दो बार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में CPI बेस्ड महंगाई डेटा के अनुसार संशोधित किया जाएगा. कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान डीए में वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, मौजूदा डीए को नए मूल वेतन में मिलाया जा सकता है.
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर क्या उम्मीद?
सातवें वेतन आयोग के तहत अभी तक पे मैट्रिक में अच्छी-खासी ग्रोथ आई है. इससे सैलरी ग्रोथ और करियर में तेजी आई है. उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग उसी आधार पर एक बदलाव होगा. यह ज्यादा नई संरचना तैयार करेगा, जो आज की आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से रखेगा.
अगर 1 जनवरी 2026 को नए सैलरी आयोग को लागू किया जाता है तो इससे डिफेंस कर्मचारियों समेत करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है. इस बीच, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से यह अंतर कम होता रहेगा, जिससे यह तय होगा कि नया सैलरी स्ट्रक्चर आने तक इनकम महंगाई के अनुसार बनी रहेगी.