बजट: एपीएमसी को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा, एक हजार मंडी ई-नाम से जुड़ेंगी

कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर चले रहे किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के मद्देनजर उन्हें एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) को एग्री इंफ्रा फंड के तहत लाने का ऐलान किया, जिसके जरिए एक हजार मंडियों को सरकार ई-नाम से जोड़ेगी. इससे ग्रामीण इलाके के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि एपीएमसी को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा. ई-नाम से 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा. ई-नाम के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है. इसमें 1.14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है. नावार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया है. इसमें पांच हजार करोड़ और डालकर इसे दोगुना करने का प्रस्ताव है. 

वित्तमंत्री  कृषि संबंधी उत्पादों के मूल्यों संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन स्कीम'. इसमें अभी टमाटर, प्याज और आलू शामिल है, लेकिन अब इसमें जल्द खराब होने वाले 22 फसलों को भी शामिल किया जाएगा. इसमें तमाम तरह के सब्जियां आएगी, जिन्हें सही वक्त पर मार्केट तक न पहुंचाने के चलते खराब हो जाती हैं और किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है. 

बता दें कि एग्री इंफ्रा फंड के तहत गांवों में कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा जा रहा है. इस एग्री फंड से कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगान के लिए लोन भी सरकार दे रही है. वहीं, एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) को एग्री इंफ्रा फंड से जोड़ने का सरकार ने ऐलान किया है. इसके लिए सरकार ऑनलाइन मार्केंटिंग शुरू की है. केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) दिया है, जिससे 1000 मंडियां जोड़ने का सरकार ने ऐलान किया है.  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''एमएसपी में कई बदलाव हुए हैं. सरकार का किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान है. 6 सालों में सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना किया है. देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है. सरकार ने 2020-21 में किसानों से एक लाख 41 हजार 930 करोड़ का धान खरीदा है.''

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा. 

किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है. निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने  कहा कि देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हो गई हैय गेहूं की एमएसपी डेढ़ गुना कर दी गई है और बीते सात सालों में किसानों से दोगुने से ज्यादा धान खरीदा गया है. उनसे सरकारी खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके भुगतान में तेजी आई है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद मिल रही है. यूपीए सरकार की तुलना में करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाने का काम किया है. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है. धान खरीदारी पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो बढ़कर एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है. इस साल यह आंकड़ा एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है. वहीं, किसानों के कर्ज के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होने की बात बताई. उन्होंने बताया कि इस साल स्वामित्व स्कीम शुरु की गई है, जिसके तहत अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिल चुका है. 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा.

देश में पांच बड़े फिशिंग हब बनेंगे
वित्तमंत्री बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी एलान किया. उन्होंने कहा कि देश में पांच बड़े फिशिंग हब बनेंगे. इसके साथ ही बजट में काबुली चना पर 30 फीसदी मटर पर 10 फीसदी बंगाल चना पर 50 फीसदी मसूर पर 20 फीसदगी और कपास पर 50 फीसगी कृषि अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया है. इसके अलावा देश में पांच बड़े फिसिंग हब बनाने का ऐलान किया ह. 

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