scorecardresearch
 

स्क्रैप पॉलिसी: हटेंगी 20 साल पुरानी गाड़ियां, गडकरी बोले- आएंगी 50 हजार नई नौकरियां, अगले 15 दिन में ऐलान संभव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी’ की घोषणा की. देश में प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर सरकार ये पॉलिसी लाई है. हालांकि अभी इसकी विस्तृत जानकारी आना बाकी है.

X
बजट में वाहन स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान (फाइल फोटो) बजट में वाहन स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • गाड़ियों की कीमत 30 प्रतिशत तक होगी कम
  • पुरानी सरकारी गाड़ियां हटेंगी जल्द
  • 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन हटेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी’ की घोषणा की है. अब 20 साल पुरानी निजी गाड़ियाें और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. विशेषज्ञ इसे ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर बता रहे है. वाहन कबाड़ नीति लागू होने से ऑटोमोबिल सेक्टर को नई ताकत मिलेगी. पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे जिससे ऑटोमोबिल सेक्टर में तेजी आएगी.

10 हजार करोड़ का निवेश, 50 हजार नई नौकरियां

स्क्रैपिंग पॉलिसी का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे 10 हजार करोड़ का निवेश आएगा और 50 हजार नई नौकरियां आएंगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया के लगभग सभी ऑटो ब्रांड मौजूद हैं. स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी का आकार 4.50 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ हो जाएगा. 

देखें आजतक लाइव टीवी

नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से 20 साल से पुराने 51 लाख पुराने वाहन स्क्रैप हो जाएंगे. जो भी गाड़ी स्क्रैप करेंगे वो नई खरीदेंगे. इससे ऑटो इंडस्ट्री का बढ़ावा मिलेगा. 

उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा वाहन ऐसे हैं जो आम वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुणा ज्यादा प्रदूषण करते हैं. स्क्रैप पॉलिसी से गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण में 25 से 30 फीसदी की कमी होगी. 

स्टील, रबर, एल्युमीनियम क्षेत्र को भी बढ़ावा

स्क्रैप पॉलिसी का फायदा बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी वजह से हमें स्टील, रबर मिलेगा, एल्युमीनियम मिलेगा. अब दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम खर्च पर इन चीजों को हासिल कर सकेंगे.

स्क्रैप पॉलिसी से देश में रिसाइकिल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. अभी यह बाजार असंगठित है, इससे कबाड़ के कारोबार में संगठित व्यवस्था को बल मिलेगा.

सरकार के आयात बिल में आएगी कमी

स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से नई गाडियां आएंगी और नए वाहन ज्यादा माइलेज देंगे. वहीं पुराने वाहनों के बदले ई-वाहनों की खपत भी बढ़ेगी. इससे केंद्र सरकार के पेट्रोलियम आयात बिल में कमी आने की संंभावना है जो राजकोषीय स्थिति को बेहतर बनाएगा.

15 दिनों में स्क्रैप पॉलिसी का विस्तृत पॉलिसी का ऐलान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों में वह विस्तृत स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान करेंगे. 

बजट का स्वागत

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य और 8,500 किलोमीटर के नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इसके साथ ही सरकार ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. देश में नए इकॉनोमिक कॉरिडॉर से भी सड़क परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी और नए अवसर पैदा हो सकेंगे. 

सस्ती होंगी गाड़ियां

सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकल कच्चा माल उपलब्ध होगा. इससे वाहनों की लागत में 30 प्रतिशत तक की कमी आने की भी संभावना है. इसके अलावा बजट में स्टील पर सीमाशुल्क (कस्टम ड्यूटी) भी कम किया गया है. इससे वाहनों की कीमत में और कमी आने की भी संभावना है.

 

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें