GYAN पर ध्यान, मिडिल क्लास पर भी मेहरबान... बजट की वो बातें जो आम आदमी को कर रहीं बमबम!
Union Budget 2025: मिडिल क्लास की उम्मीदों का बजट आ गया है. मध्य वर्ग और नौकरी पेशा समुदाय के लिए आज बजट से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक कमाईशुदा व्यक्ति की हर साल की 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो गई है. यानी हर महीने आपकी एक लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देगा पड़ेगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने इस बजट में GYAN पर भी ध्यान दिया है.
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बजट 2025-26 का फोकस GYAN पर है. यह GYAN भारत के उन लोगों का समूह है जो बीजेपी के बड़े वोटर में शामिल हैं. GYAN मतलब G-गरीब,Y-युवा, A-अन्नदाता यानी कि किसान और N-नारी. मोदी सरकार ने इस बजट में इन चार कैटेगरी के लोगों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया गया है.
इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार नौकरीपेशा लोगों को भी बमबम कर दिया है. मध्य वर्ग की हमेशा शिकायत कमाई पर करों में छूट से रहती थी. इस बजट में सरकार ने नौकरी कर रहे लोगों को एकमुश्त बंपर राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब हर साल 12 लाख रुपये की कमाई टैक्स फ्री होगी.
GYAN पर ध्यान
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बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब,युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और ये 10 क्षेत्रों में फैले हैं.
इस बजट में गरीब, मिडिल क्लास और किसानों को तोहफा दिया गया है.
सरकार ने किसानों यानी कि अन्नदाता के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत देश के 100 विकासशील जिलों में खेती की पैदावार को बढ़ाने, फसल कटाई और भंडारण के लिए सुविधा बढ़ाई जाएगी. किसानों को लोन मिलने में सुविधा होगी.सिंचाई सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा. इसका फायदा 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा.
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सरकार दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए तूर, उड़द और मसूर दालों की खेती पर विशेष ध्यान देगी. इसके तहत नेफेड औऱ दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 सालों तक दाल की खरीद करेंगी.
सरकार ने सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सब्जियों और फलों के उत्पादन, सप्लाई, प्रोसेसिंग और किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके इसके लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी.
बिहार में मखाना उपजाने वाले किसानों के लिए सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की है.
कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर सुनाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कपास उत्पादकता मिशन का गठन कर रही है. इसमें कपास के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेंशन पर काम किया जाएगा.
किसानों के लिए एक और अच्छी खबर बताते हुए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है.
सरकार ने घोषणा की है कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक प्लांट की स्थापना की जाएगी.
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युवा उद्यमियों को सरकार ने कई राहत देने की घोषणा की है. इसके तहत MSME सेक्टर के लिए मिलने वाले कर्ज अब 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गए हैं.
उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड छोटे उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड सरकार जारी करेगी.
मोदी सरकार ने पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की है. इसके तहत पांच लाख महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा.
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देश भर की महिलाओं को आंगनवाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा.
सरकार ने बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने के लिए अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है.
सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमि स्वास्थ्य केंद्रों को सरकार भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेगी.
मेडिकल कॉलेज में सरकार 10000 सीटें बढ़ाएगी. इससे देश में हर साल अब 10 हजार नए डॉक्टर बनेंगे.
कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र बनाएगी. 2025-26 में ही ऐसे 200 केंद्र बनाए जाएंगे.
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मध्य वर्ग की हवाई यात्रा के सपने को उड़ान देते हुए सरकार ने अगले 10 सालों में 120 स्थानों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का फैसला किया है. इस 4 करोड यात्री लाभान्वित होंगे.
सस्ते की सौगात
वित्त मंत्री कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है. ये चीजे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, 36 जीवनरक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, लेदर गुड्स
और LED टीवी. इस घोषणा के बाद आम आदमी काफी राहत की उम्मीद कर रहा है.
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नौकरीशुदा लोगों को बड़ी राहत
मिडिल क्लास के लिए बजट की सबसे बड़ी घोषणा है आयकर के लिए सीमा निर्धारण में बड़ी छूट. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय (कैपिटल गेन छोड़कर) पर कोई कर नहीं लगेगा. जो लोग वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए ये सीमा 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख हो जाएगी. यानी कि अब 12.75 तक आय कर मुक्त होगी.
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इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है. पीएम मोदी ने कहा कि हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं. ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है, और ये बजट Force Multiplier है.
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