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'राबड़ी आवास में है तहखाना...', JDU ने जताई आशंका, RJD ने दे डाली खुली चुनौती

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को लेकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि बंगले में तहखाना हो सकता है. इस पर आरजेडी ने पलटवार किया है.

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राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को लेकर जेडीयू और आरजेडी में तकरार (Photo: PTI)
राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को लेकर जेडीयू और आरजेडी में तकरार (Photo: PTI)

बिहार की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को लेकर सियासत गरमा गई है. जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने इस सरकारी आवास को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है. जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि 10 सर्कुलर आवास में तहखाना हो सकता है. उन्होंने कहा कि लालू परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में बंगले से सामान शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

नीरज कुमार ने यह भी आशंका जताई है कि इस आवास में जमीन के डीड, नकदी और ज्वेलरी जैसी कीमती चीजें छिपाई जा सकती हैं, इसलिए इस पर विशेष नजर रखने की जरूरत है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर बंगले से यह सामान कौन और क्यों शिफ्ट कर रहा है?

जेडीयू के इन आरोपों के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनकी निजी जिंदगी को लेकर इस तरह की बयानबाजी गलत है. उन्होंने जेडीयू के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया.



यह भी पढ़ें: पटना के 'पावर सेंटर' 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार की विदाई, राबड़ी के आवास से रातोरात शिफ्ट हुआ सामान

आरजेडी की तरफ से खुली चुनौती भी दी गई है कि यदि जेडीयू को सच में संदेह है, तो 10 सर्कुलर आवास में खुदाई कराई जाए. साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सिर्फ राबड़ी देवी के बंगले तक सीमित न रहते हुए अन्य मंत्रियों और सत्ताधारी नेताओं के आवासों की भी जांच होनी चाहिए.

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इस मसले को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. 10 सर्कुलर आवास विवाद को लेकर आगे की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और कार्रवाइयों पर सभी की नजरें जमी हैं, जिससे आगामी राजनीतिक गतिविधियां और भी दिलचस्प होने वाली है.

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से 10 सर्कुलर आवास को खाली करने का बीते महीने नोटिस दिया गया था. नए सरकार के गठन के बाद से ही इस आवास को लेकर राजनीति गरम है.

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