पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के आंतरिक मामलों पर बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर बयान देते हुए कहा कि भारत की तरफ से अब पाकिस्तान को खतरा हो सकता है.
दरअसल, शनिवार को इमरान खान ने कई सिलसिलेवार ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत घरेलू परिस्थितियों से ध्यान भटकाने के लिए उसके खिलाफ ‘कार्रवाई’ कर सकता है. हालांकि, इमरान ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कार्रवाई का मुहंतोड़ जवाब देगा.
इमरान खान ने आरोप भी लगाया कि भारत ‘फासीवादी विचारधारा’ के साथ ‘हिंदू राष्ट्र’ की ओर बढ़ रहा है. नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि वे सभी भारतीय जो बहुलवादी भारत चाहते हैं, वे CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन अब जन आंदोलन बन गया है.
पाकिस्तान पर बताया खतरा:
इमरान ने कहा कि भारत में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान पर खतरा भी बढ़ रहा है और भारतीय सेनाध्यक्ष की टिप्पणी के बाद अब पाकिस्तान की चिंता और भी बढ़ गई है.
भारत को दी गीदड़भभकी:
इसके बाद इमरान खान ने गीदड़भभकी भी दी है. इमरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दी कि अगर भारत हिंदू राष्ट्रवाद के लिए युद्ध आक्रामकता को बढ़ावा देता है तो पाकिस्तान के पास माकूल जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.
दरअसल, बुधवार को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर कभी भी तनाव पैदा हो सकता है, देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए.
इसके बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जनरल रावत की टिप्पणी को 'घरेलू मामले से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने की कोशिश' करार दिया था.
पहले भी साध चुके हैं निशाना:
नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर इमरान खान इससे पहले भी भारत पर निशाना साध चुके हैं. पिछले सप्ताह इमरान ने जेनेवा में ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम से परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली थी. इमरान ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर मुद्दे को लेकर कहा कि इससे दक्षिण एशिया में ना केवल शरणार्थियों की समस्या पैदा हो जाएगी बल्कि ये परमाणु संपन्न शक्ति देशों के बीच संघर्ष को भी जन्म दे सकता है.
इमरान खान ने कहा, हमें पाकिस्तान में बस यही चिंता हो रही है कि भारत के फैसलों से शरणार्थियों की समस्या पैदा हो जाएगी और इसकी परिणति दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच संघर्ष के रूप में हो सकती है. इमरान ने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर की मुस्लिम बहुल जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रहा है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू और नए नागरिकता कानून की वजह से लाखों मुस्लिम भारत से भाग सकते हैं जिससे रिफ्यूजी संकट पैदा हो सकता है. इस शरणार्थी संकट के सामने बाकी समस्याएं बौनी हो जाएंगी.
उन्होंने कहा, 'भारत के मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करने के लिए यह कानून बनाया गया है. भारतीय मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं. इस कानून के खिलाफ भारत में दंगे हो रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं.'
उन्होंने कहा कि बेसहारा शरणार्थियों की समस्या से गरीब मुल्क नहीं निपट सकते. ऐसे हालात बनाने होंगे कि लोग शरणार्थी बनने पर मजबूर न हो. उन्होंने कहा कि अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान तीस लाख अफगान शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है.
कश्मीर का भी किया था जिक्र:
इमरान इस मुद्दे पर तब से हमलावर हैं जब इस बिल पर संसद में बहस हो रही थी. इमरान खान ने ट्वीट में लिखा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत व्यवस्थित तरीके से हिंदू सुप्रीमेसिस्ट एजेंडे की तरफ आगे बढ़ रहा है. सबसे पहले जम्मू-कश्मीर से शुरुआत हुई, फिर असम के 20 लाख मुसलमानों की नागरिकता से वंचित कर दिया गया और अब नागरिकता संशोधन बिल पारित कर दिया गया है.
उस दौरान भी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाए. इमरान खान ने कहा कि भारत में मुस्लिमों व अन्य अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हो रही है.
जबकि इमरान खुद अपने देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और हिंसा को लेकर घिरे हुए हैं.
परमाणु युद्ध की दे डाली थी धमकी:
इमरान
खान ने इशारों-इशारों में परमाणु हमले की धमकी दे डाली थी. उन्होंने कहा,
दुनिया को यह एहसास हो जाना चाहिए कि जैसे नाजी के सुप्रीमेसिस्ट एजेंडे की
वजह से तीसरा विश्व युद्ध हुआ, मोदी के हिंदूवादी एजेंडे और पाकिस्तान के
ऊपर मंडरा रहे परमाणु युद्ध के खतरे से दुनिया में भयंकर खून-खराबा और
दूरगामी नतीजे देखने को मिल सकते हैं.
भारत दे चुका है जवाब:
नागरिकता
क़ानून पर भारत की तरफ से पाकिस्तान की छटपटाहट पर भारत जवाब दे चुका है.
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था, 'हमें नहीं लगता
कि हमें पाकिस्तान पीएम के हर बयान का जवाब देना चाहिए. उनके सभी बयान
अनुचित हैं.
रवीश कुमार ने यह भी बताया था कि उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए.'