लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उन्होंने परीक्षा सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है. यह कदम शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए उठाया गया है. प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात की जानकारी दी है, जो इस विषय में उनके गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है.