मध्य प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में 3 साल के दौरान ₹1,134 करोड़ की खरीद के विश्लेषण में फिनाइल, LED और कचरा गाड़ियों की कीमतों में बड़ा अंतर सामने आया. औसत दरों पर खरीद से ₹250 करोड़ बचने का अनुमान है. सरकार ने मामले की जांच और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की बात कही है.