भीमा कोरेगांव मसले अदालत ने शुक्रवार को 5 बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी पर एसआईटी जांच की मांग ठुकराई तो साथ ही भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस की जांच में दखल से इनकार कर दिया. हालांकि फैसले में उन्हें पुणे पुलिस से बचने के लिए चार हफ्तों की मोहलत और मिल गई. वो अपने-अपने घरों में नजरबंद रहेंगे. इस बीच जमानत के लिए अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे.
Supreme Court refuses to interfere with arrests of five activists in Bhima Koregaon case.