स्टेंट ट्रिपल तलाक या एक बार में तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है. माना जा रहा है कि संसद के आने वाले सत्र में ही नए कानून का मसौदा सदन में पेश कर दिया जाएगा. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक पर रोक लगा दी थी, और सरकार से कहा था कि इसके खिलाफ़ कानूनी प्रावधान किए जाएं. सरकार ने इस मामले में एक कमेटी भी बना दी है, जो संसद के शीत सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करेगी. अगस्त में जब कोर्ट ने इस मामले में कानून बनाने के लिए कहा था तो सरकार ने इशारा दिया था कि आईपीसी की मौजूदा धाराओं में ही एसके लिए पर्याप्त इंतज़ाम हैं. लेकिन ट्रिपल तलाक पर कोर्ट की रोक के बावजूद जब ऐसे मामले नहीं रूके तो सरकार को मजबूरन नया कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ा है. हालांकि मुस्लिम महिलाएं इससे काफी खुश हैं कि अब एक बार में तीन तलाक कह कर रिश्ता तोड़ देना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा. लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड इस पर क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी.