Coldrif सिरप लिखने डॉक्टर की पत्नी के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त, MP सरकार का बड़ा एक्शन

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली Coldrif कफ सिरप से 14 मासूम बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है. परासिया में संचालित 'अपना मेडिकल स्टोर्स' का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. अपना मेडिकल स्टोर की संचालिका ज्योति सोनी हैं, जो डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी हैं. खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला छिंदवाड़ा ने लाइसेंस कैंसिल करने का आदेश जारी किया है. 

उधर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया गया है. छिंदवाड़ा ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन सस्पेंड कर दिए गए हैं. साथ ही उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन शोभित कोस्टा को भी सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं. 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. पीड़ितों से मिलने के बाद सीएम ने कहा कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

CM ने कहा कि कोल्ड्रिफ सिरप के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही दुकानों में विद्यमान स्टॉक जब्त किया जाए। छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जिन परिवारों ने यह दवा ली है, उनके घरों से दवा रिकवर करने के लिए सघन अभियान चलाया जाए. आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का सहयोग लिया जाए. कोल्ड्रिफ सिरप दवा के अलावा पिछले दिनों क्षेत्र में बिकने वाली अन्य दवाओं की प्रभावशीलता का भी आंकलन कराया जाए. 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाओं पर जो चेतावनी और सावधानियां लिखी जानी चाहिए, वह लिखी जा रही हैं या नहीं इसकी जांच के लिए अभियान आरंभ किया जाए.

इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए. 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कॉम्बिनेशन ड्रग नहीं देने की व्यवस्था है, जो डॉक्टर इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए.

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CM यादव ने कहा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैडियाट्रिक्स सहित चिकित्सकों के तमाम संगठनों और केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से आवश्यक सावधानियां अपनाने और जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए. 

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति दोबारा न बने इसके लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जाएं. मुख्यमंत्री ने कोल्ड्रिफ सिरप की निर्माता कंपनी पर कार्यवाही के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को घटनाक्रम से अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं.