अब से देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के तहत आएगा. ये फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और 2010 में दायर की गई उस याचिका के तहत सुनाया है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी. जिसमें कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय. आरटीआई के दायरे में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी जज RTI के दायरे में आएंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर से सूचना लेने की मांग संतुलित होनी चाहिए. देखिए वीडियो.
The Supreme Court has held that office of the Chief Justice of India is a public authority under the transparency law, the Right to Information Act. But judicial independence has to be kept in mind while dealing with transparency says Supreme Court.