असम(Assam) में पहले से ही कई डिटेंशन सेंटर(Detention Center) मौजूद है. असम में डिब्रूगढ़, सिलचर, तेजपुर, जोरहाट, कोकराझार और ग्वालपाड़ा में जेलों को ही डिटेंशन सेंटर बनाया गया है. जेलों को डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला 2009 में कांग्रेस सरकार ने लिया था. उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी. पी चिंदबरम गृह मंत्री थे और राज्य की कमान तरूण गोगोई के हाथ में थी. उस वक्त की सरकार ने घुसपैठियों की लिस्ट को लेकर कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. कहीं घुसपैठिए गायब न हो जाए इस वजह से इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया. आजतक की टीम उन लोगों से मिली जो इन डिटेंशन सेंटर में सालों बिता चुके हैं.
A day after PM Narendra Modi said that there were no detention centres being made for illegal immigrants in Assam and other parts of India, AajTak found out that construction of the biggest detention centre at Matia in Goalpora district of Assam is on the verge of completion. On the other hand, at present six such centres are operational in Assam. They are running from jail premises in Dibrugarh, Silchar, Tezpur, Kokrajhar, and Goalpara districts.