'सीधी बात' में बोले रविशंकर- बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार

रविशंकर ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में FIR न करने का दबाव बनाया गया तो ऊपर के अधिकारियों पर 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी होने जा रहा है.

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'सीधी बात' में रविशंकर प्रसाद 'सीधी बात' में रविशंकर प्रसाद

श्वेता सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 21 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 12:06 AM IST

देश भर में कठुआ और उन्नाव जैसी रेप की घटनाओं पर आक्रोश हैं और इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठे. लेकिन आजतक के खास कार्यक्रम 'सीधी बात' में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐसे सभी सवालों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पीएम मोदी ऐसी घटनाओं से काफी चितिंत हैं और इसीलिए कानून में बदलाव को मंजूरी देने का फैसला किया गया.

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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री लंदन और जर्मनी की यात्रा से सुबह ही वापस आए हैं और आते ही कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला किया. हमारी सरकार ने तुरंत बैठक कर POCSO एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से यह साबित होता है कि सरकार देश की के लिए प्रतिबद्ध है.

कानून मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है. इसमें 2 महीने के अंदर रिसर्च और 2 माह के अंदर ट्रायल का प्रावधान किया जाएगा. रविशंकर ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में FIR न करने का दबाव बनाया गया तो ऊपर के अधिकारियों पर 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी होने जा रहा है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि' का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, हमारी सरकार उसका अनुपालन कर रही है और हम बेटी के सम्मान के लिए हर दिशा में काम रहे हैं.

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कानून मंत्री ने की, मीडिया से अपील

रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि अगर इस तरह की घटना होती है तो मीडिया को भी उस बेटी का नाम, चेहरा, धर्म नहीं बताया चाहिए. उन्होंने कहा कि बेटी का सम्मान करना हम सभी का सबसे पहला दायित्व है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मीडिया को खुद रेगुलेशन लागू करने चाहिए, वरना सरकार को इस पर कानून बनाना पड़ेगा.

'सीधी बात' में रविशंकर प्रसाद से श्वेता सिंह की पूरी बातचीत इस रविवार रात 8 बजे देख सकते हैं.

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