NewsWrap:गुजरात में कई सीटों पर रीकाउंटिंग की HC में अर्जी, पढ़ें बड़ी खबरें

गुजरात विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों को लेकर गुरुवार को दायर हुई 20 याचिकाओं ने गुजरात की राजनीति में भूचाल ला दिया है. मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है. एक साथ पढ़िए गुरुवार शाम की बड़ी खबरें.

गुजरात विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों को लेकर गुरुवार को दायर हुई 20 याचिकाओं ने गुजरात की राजनीति में भूचाल ला दिया है. दरअसल, गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट में अलग-अलग लोगों द्वारा 20 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें 5000 से कम अंतर के वोटों से जीती गई सीटों के नतीजों को चुनौती दी गई है. दिलचस्प बात ये है कि इसमें 16 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत का अंतर 3000 वोट से भी कम है.

मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है. वहां राजनीतिक संकट के हालात से दुनिया के कई देश परेशान हैं, इससे खासकर हमारे देश में चिंता बढ़ गई है. वहां के विपक्षी नेताओं का कहना है कि मौजूदा राष्ट्रपति पूरी तरह से चीन के प्रभाव में हैं. तो क्या मालदीव हिंद महासागर में प्रभुत्व के लिए भारत-चीन की रणभूमि बन जाएगा? मालदीव को लेकर क्या है चीन का खेल और क्यों है भारत को चिंता, आइए जानते हैं.....

राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी का उपचुनावों में खुद ही सूपड़ा साफ हो गया. कमजोर और बंटी हुई मानी जा रही कांग्रेस ने न सिर्फ तीनों सीटें जीतीं बल्कि दमदार तरीके से जीतीं. ये तीनों सीटें पहले बीजेपी की थीं. अलवर और अजमेर लोकसभा सीटों पर 2014 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 61 और 56 फीसदी से घटकर क्रमशः 40 और 44 फीसदी रह गया. मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर तो बीजेपी का वोट शेयर 2013 के 52 फीसदी से गिरकर 32 फीसदी पर आ गया है.

लोकसभा में आम बजट 2018-19 पर चर्चा के दौरान सदन में एक बार फिर से पकौड़े का मुद्दा गरमा गया है. सदन में बजट पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव से बीजेपी सांसद और सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर गरीबों का मखौल उड़ाने का आरोप लगाया.

अयोध्या मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि अभी उन्हें दस्तावेजों के अनुवाद के लिए कुछ और समय चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 14 मार्च को होगी. कोर्ट ने 7 मार्च तक सभी दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा है.