'जानलेवा' ब्लू व्हेल गेम पर हाईकोर्ट का निर्देश, बैन लगाने के लिए संभावनाएं तलाशें सरकार

इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल के गंभीर परिणामों को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को इस पर बैन लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश केके शशिधरन और जी आर स्वामीनाथन ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव और गृह राज्य सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में गेम पर बैन लगाने के लिए संभावनाएं तलाशने को कहा गया है. साथ ही निर्देश दिया है कि मामले में आईआईटी-मद्रास के निदेशक को पक्षकार बनाया जाए, जो इस तरह के ऑनलाइन खेलों को प्रतिबंधित करने के लिए सुझाव देंगे.

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिस छात्र ने आत्महत्या की थी, उसने इस गेम को 75 अन्य लोगों के साथ शेयर किया था. हालांकि सरकारी वकील का कहना है कि उन सभी को यह खेल खेलने से रोक लिया गया है. न्यायाधीशों ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव से कहा है कि वह इस खतरनाक ऑनलाइन खेल को अन्य के साथ शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ गंभीर चेतावनी जारी करें. साथ ही पीठ ने यह भी कहा है कि इस गेम को शेयरिंग के जरिए फैलने से रोकने के लिए निगरानी को और ज्यादा कड़ा करना होगा. इस गेम के कारण विभर में अबतक बहुत सी जानें जा चुकी है.

हाल ही में वकील कृष्णमूर्ति की ओर से को ऐसे गेम को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश देने की अपील की गई थी. इस अपील पर कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में स्वत: संज्ञान लेगा. बता दें कि वकील ने उस वक्त यह याचिका दायर की थी जब 30  अगस्त को 19 साल के विग्नेश ने कथित तौर पर यह गेम खेलने के बाद आत्महत्या कर ली थी. बताया जा रहा था कि विग्नेश ने अपने दोस्तों को बताया था कि वह इस गेम के लिए पागल हो रहा है और उसने अपने परिजनों को भी बताया था कि इसकी लत के कारण वह अकेला होता जा रहा है. विग्नेश के पास मिले सुसाइड नोट में उसने कहा था कि यह गेम बहुत ही हानिकारक है और एक बार अगर आप इसमें प्रवेश कर गए तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते.