कैशलेस की नीति बनाने वाले आयोग की कैंटीन नहीं कैशलेस

नोट बंदी के बाद सरकार लगातार डिजिटल पेमेंट और कैशलेस सोसायटी को बढ़ावा देने में लगी है. सरकार का मानना है कि कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक तभी लग सकती है जब लोग डिजिटल लेन-देन की तरफ ज्यादा बढ़ें. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने मोर्चा संभाला हुआ है.

देश के अलग-अलग हिस्सों में वर्क शॉप करके लोगों को डिजिटल पेमेंट के फायदों के बारे बताया जा रहा है को प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की घोषणा भी की गई हैं. लेकिन जहां से सरकार की नीतियां बनती और लागू होती है वही जगह अभी कैश लेस नहीं हो पाई है.

नीति आयोग के दफ्तर में लगी सरकारी कैंटीन कैश लेस नहीं हुई है और यहां सभी पेमेंट कैश में किए जा रहे हैं. हालांकि कैंटीन के मैनेजर हरिराम का दावा है कि एक-दो दिन में के जरिए लेन-देन शुरू की जाएगी. उनका यह भी कहना था कि कुछ पेमेंट चेक के द्वारा आती है.