सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव आयोग को एक महत्वपूर्ण मामले में नोटिस जारी किया है. यह मामला वोटर लिस्ट से लाखों मतदाताओं के नाम हटाने और मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म नंबर 6 में किए गए बदलावों से जुड़ा हुआ है. कोर्ट के समक्ष यह याचिका दायर की गई थी कि चुनाव आयोग ने बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के फॉर्म नंबर 6 में तकनीकी बदलाव किए हैं, जिसके कारण कई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह गए.