देश में जातीय जनगणना मार्च 2027 से शुरू हो सकती है, यह फैसला मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया; इसके बाद ही 'वन नेशन वन इलेक्शन' और सीटों के डिलिमिटेशन पर निर्णय संभव होगा. दूसरी ओर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर को लेकर राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर 'सरेंडर' करने के आरोप से राजनीतिक बहस तेज हो गई है.