अमेरिका द्वारा 100 फीसदी टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सामने आई है. भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और उसकी उपलब्धता के आधार पर अपने फैसले लेता रहेगा.