दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल विवाद फिर गहरा गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है. जिसमें एलजी को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दे दिए हैं. केंद्र के अध्यादेश को 'आप' नेता ने अलोकतांत्रिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया. देखें ये वीडियो.
Centre brought an ordinance, in which L-G has been given the rights of transfer and posting of officers in Delhi. AAP leader termed the Centre's ordinance as undemocratic and contempt of the Supreme Court's order. Watch this video.