NEET पेपर लीक के बीच NTA में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल... नए जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त

नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में चार बड़े अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. इनमें 2 संयुक्त सचिव और 2 संयुक्त निदेशक शामिल हैं. यह तैनाती DoPT यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद की है.

NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो सरकारी संस्था है जो देश में बड़े-बड़े एंट्रेंस एग्जाम करवाती है. जैसे NEET, JEE वगैरह. ये संस्था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है. अब इस संस्था में दो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

किन्हें जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया?

पहली अधिकारी हैं अनुजा बापट. ये 1998 बैच की ISS यानी भारतीय सांख्यिकीय सेवा की अधिकारी हैं. दूसरी अधिकारी हैं रुचिता विज. ये 2004 बैच की IRS यानी भारतीय राजस्व सेवा (C&IT) की अधिकारी हैं.

किन्हें जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया?

दो अफसरों को NTA में जॉइंट डायरेक्टर पद पर भेजा गया है. यह कार्यभार सिविल सर्विसेज बोर्ड की नियुक्ति पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सौंपा है.

पहले हैं आकाश जैन. वो IRS (IT) यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस (इनकम टैक्स) के 2013 बैच के अधिकारी हैं. उन्हें 'लेटरल शिफ्ट' यानी एक सरकारी विभाग से दूसरे में भेजने के तरीके से NTA में जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया है. उनका कार्यकाल 4 दिसंबर 2029 तक होगा.

दूसरे हैं आदित्य राजेंद्र भोजगढिया. वो IA&AS यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के 2013 बैच के अधिकारी हैं. उन्हें भी लेटरल शिफ्ट पर NTA में जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया है और उनका कार्यकाल 16 मई 2028 तक होंगे. यह कार्यभार सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत की गई है.

इन्हें क्या पद मिला और कब तक पद पर रहेंगे?

अनुजा और रुचिता को NTA में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है. ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार में काफी बड़ा पद होता है. ये उच्च शिक्षा विभाग के अंडर काम करेंगी. दोनों की नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है.

ये फैसला किसने लिया?

ये फैसला अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी ACC ने लिया. ACC सरकार की वो सबसे ऊंची समिति होती है जो बड़े अधिकारियों की रिकवरी को मंजूरी देती है. इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका होती है.

नियुक्ति का आदेश किसने जारी किया और किसे भेजा गया?

ये आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT ने जारी किया है. इस पर डायरेक्टर एनीस कनमनी जॉय के दस्तखत हैं. ये आदेश उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को भेजा गया है. साथ ही PMO, गृह मंत्री के दफ्तर, कैबिनेट सचिवालय और कुछ अन्य विभागों को भी इसकी कॉपी दी गई है.