यूनिफॉर्म सिविल कोड पर होगी चर्चा, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शाम 6 बजे बुलाई कैबिनेट मीटिंग

उत्तराखंड में धामी सरकार ने रविवार शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है. इस बैठक में UCC बिल पर चर्चा की जाएगी. जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करेंगे. उत्तराखंड में UCC को लागू करने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. ऐसे में उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां समान नागरिक कानून (UCC) लागू हो जाए. इस कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के साथ कैसे डील किया जाएगा, इस ड्राफ्ट में इसपर मसौदा तैयार किया गया है.

शनिवार को भी बुलाई थी बैठक, नहीं हो सकी थी चर्चा
बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भी UCC के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई. इस बैठक में पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा की गई, हालांकि इस बैठक में यूसीसी पर चर्चा नहीं हो सकी, इसलिए अब इसे अगली कैबिनेट की बैठक में फिर से चर्चा के लिए रखा गया था. इसी मद्देनजर रविवार यानी आज ये बैठक फिर से बुलाई गई है. 

27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी हुई थी गठित
दरअसल, प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में UCC समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है. धामी सरकार ने UCC के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. ड्राफ्ट मिलने के बाद अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इतंजार है. इसके बाद धामी सरकार 6 फरवरी को UCC को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करेगी.

सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, जो भी औपचारिकताएं हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है. इसके बाद एक और कैबिनेट बैठक होगी जिसके बाद मसौदा लाया जाएगा. हमें अभी यूसीसी बिल का अध्ययन पूरा करना है और बाकी औपचारिकताएं पूरी करनी हैं. अगली कैबिनेट में यूसीसी लाएंगे. आज की कैबिनेट में यूसीसी पास नहीं हुआ.

2022 में लिया था सरकार ने फैसला

मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गयी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था. अगर लागू हुआ तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा. गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है.