नागपुर में किसान आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार का फैसला, कर्जमाफी के लिए बनी कमेटी

किसान नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया है. इस बीच महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की बार-बार होने वाली कर्ज की समस्या का हल करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है. 

इस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार और मित्रा (MITRA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी करेंगे. इस समिति को छह महीने के भीतर अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान सुझाने का कार्य सौंपा गया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कहा कि किसानों की कर्जमाफी पर फैसला अगले साल 30 जून तक ले लिया जाएगा.

यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार यह स्वीकार कर रही है कि पिछली कर्ज माफी योजनाएं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (2017) और महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान देने में विफल रही हैं.

समिति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक क्रांतिकारी बदलावों का अध्ययन करना है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बकाया ऋणों के चक्र से किसानों को हमेशा के लिए मुक्त किया जा सके.

बता दें कि बच्चू कडू का असली नाम ओमप्रकाश बाबाराव कडू है. आक्रामक तेवरों के लिए अलग पहचान रखने वाले बच्चू कडू महाराष्ट्र में किसानों और दिव्यांगों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं. साल 1999 में प्रहार जनशक्ति पार्टी नाम से अपना राजनीतिक दल बनाने वाले बच्चू कडू की पार्टी का बेस भी किसान ही माने जाते हैं. बच्चू कडू साल 2004 से 2019 तक, लगातार चार बार विधायक रहे. 2024 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने बच्चू कडू को हराकर अचलपुर में कमल खिला दिया था.