अश्विनी वैष्णव ने गेमिंग इंडिस्ट्री के प्रतिनिधियों से की मुलाकात, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहन पर हुई चर्चा

भारत सरकार ने बीते महीने एक ऐसा फैसला लिया, जिससे पूरी गेमिंग इंडस्ट्री हिल गई. ऑनलाइन गेमिंग कानून लाकर सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी. हालांकि, सरकार को इसकी वजह से करीब 20 से 20 हज़ार करोड़ का नुकसान हो सकता है, टैक्स में भारी गिरावट आएगी. वहीं, इस क़ानून के तहत सरकार ने ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ाने की बात कही थी. 

इसी क्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज (सोमवार) को गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है. ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि क़ानून के बाद गेमिंग से जुड़ी कई कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. कई कंपनियां बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं. 

बैठक में ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देने पर विशेष रूप से चर्चा हुई. साथ ही, उपयोगकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा और उद्योग में व्यवस्थित बदलाव (ऑर्डरली ट्रांज़िशन) जैसे अहम मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया. साथ ही नई नीतियों की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई. 

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सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह भी नोट किया गया कि उद्योग ने कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं.

इससे पहले शुक्रवार को भी गेमिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय आईटी सचिव के साथ बैठक की थी.
  
इस प्रकार, इस बैठक ने गेमिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने और इसके सामने बढ़ रही चुनौतियों का समाधान ढूंढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.