राजस्थान में मस्जिदों-मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, ओवैसी बोले- ये टारगेटेड है

राजस्थान के कई जिलों में मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टारगेटेड बताया है. उन्होंने इसे गैर-कानूनी कार्रवाई करार देते हुए मुस्लिम इबादतगाहों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है. ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है.

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ओवैसी ने अमित शाह से बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की. (Photo: PTI) ओवैसी ने अमित शाह से बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की. (Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 जून 2026,
  • अपडेटेड 10:59 AM IST

राजस्थान के भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों में चल रहे एंटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 'टारगेटेड कार्रवाई' बताया. इन जिलों में बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर की मस्जिदें और मदरसे शामिल हैं. ऐसे में ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बुलडोजर कार्रवाई को तुरंत रोके जाने की मांग की.

असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मस्जिदों, दरगाहों और दूसरी मुस्लिम धार्मिक जगहों को निशाना बनाकर गिराने की कार्रवाई की जा रही है.' 

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ओवासी ने बताया कि उन्होंने AIMIM बीकानेर के जिला प्रेसिडेंट शफी जमील कासमी से बात की थी. उन्होंने ही उन्हें बताया कि बीकानेर में चार मस्जिदें और फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में नौ मस्जिदें और दरगाहें पहले ही गिरा दी गई हैं.

'नेशनल सिक्योरिटी के बहाने...'

AIMIM चीफ ने पोस्ट में आगे कहा, 'सैकड़ों दूसरी धार्मिक जगहों को भी नोटिस जारी करने की खबर है. जिन पर कार्रवाई हो रही है, उनमें जैसलमेर में रामगढ़-तनोट बाईपास रोड पर हजरत महमूद शाह जिलानी की लगभग 250 साल पुरानी दरगाह भी शामिल है. इन गिराए जाने को नेशनल सिक्योरिटी के बहाने सही ठहराया जा रहा है. हालांकि, इन इलाकों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसी किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं रहा है.'

ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ मुस्लिम इबादत की जगहों को ही निशाना बनाया जा रहा है. अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ स्ट्रक्चर चरागाह की जमीन पर बने हैं. जिन मामलों में ये दिखाया गया है कि स्ट्रक्चर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बने हैं, वहां आरोप कथित तौर पर परमिशन या अप्रूवल की कमी का है. 

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अमित शाह से अतिक्रमण रोकने की मांग

आखिर में ओवैसी ने इस अतिक्रमण को 'भेदभाव वाला और गैर-कानूनी टारगेटेड डेमोलिशन' बताया. इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह से इन्हें तुरंत रोकने की मांग भी की.

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