'देश में 994 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा...', केंद्र ने संसद में बताई कुल 8,72,352 प्रॉपर्टीज की डिटेल

केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि देश भर में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ के अवैध कब्जे की जानकारी सामने आई है. जिसमें अकेले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 ऐसी संपत्तियां हैं.

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वक्फ संपत्ति को लेकर केंद्र ने संसद में दी जानकारी. (सांकेतिक तस्वीर) वक्फ संपत्ति को लेकर केंद्र ने संसद में दी जानकारी. (सांकेतिक तस्वीर)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 10 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:40 AM IST

केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि देश भर में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिली है, जिसमें अकेले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा  734 ऐसी संपत्तियां हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता जॉन ब्रिटास के सवालों के एक लिखित जवाब में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ पर उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 872,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं. 

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केंद्र ने संसद में दी जानकारी

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एक जवाब में कहा, 'उपलब्ध जानकारी के अनुसार 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली है.' मंत्रालय ने आगे बताया कि देश भर में ऐसी कुल 994 संपत्तियों में से तमिलनाडु ने अधिकतम 734 संपत्तियों को अलग किए जाने की सूचना दी है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू-कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं.

यह भी पढ़ें: 'संविधान के दायरे में विरोध करेंगे', वक्फ और मस्जिदों पर जमीयत अध्यक्ष मदनी का बयान

2019 के बाद से वक्फ को नहीं मिली जमीन

वहीं, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 के बाद से वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है. 2019 से अब तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन की जानकारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा दी गई जमीन का कोई डेटा नहीं है.

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हालांकि, उन्होंने कहा कि जहां तक ​​आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का सवाल है, 2019 के बाद से भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है.

पिछले हफ्ते, JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पैनल ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र में विवादित वक्फ संपत्तियों का विवरण मांगा है.

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