झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. इसके साथ ही वर्ष 2027 में सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में मिलने वाली सार्वजनिक और अन्य छुट्टियों की सूची को भी मंजूरी दी गई.
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. वहीं, पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वालों की महंगाई राहत भी बढ़ाई गई है. छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के DA में भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. संबंधित पेंशनभोगियों की महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है.
सड़क और कॉलेज निर्माण के लिए करोड़ों रुपये मंजूर
कैबिनेट ने पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी. पाकुड़ जिले में 8.3 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए हैं. इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, पेड़ों का रोपण और उपयोगिता सेवाओं को स्थानांतरित करने का काम भी शामिल है.
सरायकेला-खरसावां जिले में 16.76 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. जामताड़ा में करमाटांड बाजार बाईपास के निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए हैं. रांची जिले में दो सड़कों के कुल 9.752 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई.
सिंचाई से जुड़ी योजनाओं के लिए भी राशि मंजूर की गई है. उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए करीब 30 करोड़ 20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. वहीं, कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग, वितरणियों और संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए करीब 51 करोड़ 96 लाख रुपये मंजूर किए गए.
कर्मचारियों की सेवा और नियुक्ति से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. वहीं, कई कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, सेवा संपुष्ट करने और अदालत के आदेशों के अनुपालन में वित्तीय लाभ देने से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई.
ग्रेड पे और वेतन निर्धारण से जुड़े एक प्रस्ताव के तहत 18 याचिकाकर्ताओं और एक दिवंगत याचिकाकर्ता के पति सहित कुल 19 लोगों को प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के बाद 2400 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा कुछ पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पेंशन, वित्तीय लाभ और अनुकंपा नियुक्ति देने से जुड़े फैसले भी लिए गए.
स्वास्थ्य, बिजली गिरने से प्रभावित परिवारों को राहत
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी. झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं तय करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली.
वज्रपात यानी बिजली गिरने से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. साहेबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए भी करीब 9 करोड़ 75 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
निबंधन कानून में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए झारखंड संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी. इसके तहत निबंधन से इनकार करने से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा. इसके अलावा बाट और माप के निर्माताओं और कारोबारियों के लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव कर स्वघोषणा के आधार पर एकमुश्त पंजीकरण की व्यवस्था को मंजूरी दी गई.
बैठक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, बांधों की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल बनाने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव और वन प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट से पहले होने वाली कार्यशाला के लिए विशेषज्ञ टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चुनने की स्वीकृति भी दी गई.
कैबिनेट ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 को समाप्त अवधि की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी. इस तरह बैठक में कर्मचारियों के भत्ते, विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कुल 41 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.
सत्यजीत कुमार