झारखंड में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 36 IAS अधिकारियों का तबादला... देखें लिस्ट

झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 36 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तबादला, नई नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई. सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

एक एजेंसी के मुताबिक जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के तीन जिलों में नए उपायुक्त (DC) नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे 12 IAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. सरकार ने 2014 बैच के IAS अधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा को गढ़वा का नया उपायुक्त नियुक्त किया है. इससे पहले वे गढ़वा में ही उप विकास आयुक्त (DDC) के पद पर कार्यरत थे.वहीं 2019 बैच के अधिकारी जावेद हुसैन को खूंटी जिले का उपायुक्त बनाया गया है. खूंटी के मौजूदा उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया को देवघर का नया DC नियुक्त किया गया है.

प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई विभागों में भी अहम बदलाव किए गए हैं. अधिसूचना के मुताबिक छवि रंजन को खेल एवं युवा मामले विभाग का निदेशक बनाया गया है. वहीं जीशान कमर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

2013 बैच के IAS अधिकारी सुनील कुमार सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है. इसके अलावा भोर सिंह यादव को कृषि विभाग से हटाकर वन एवं पर्यावरण विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

अनन्या मित्तल को भी नई जिम्मेदारी
गढ़वा की उपायुक्त रहीं 2015 बैच की IAS अधिकारी अनन्या मित्तल को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है.सरकार ने इसे ग्रामीण विकास और आजीविका कार्यक्रमों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है. इसके अलावा नमन प्रियेश लकड़ा को पर्यटन विभाग का निदेशक बनाया गया है, जबकि सत्येंद्र कुमार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है.आने वाले दिनों में नए अधिकारियों से जिलों और विभागों में कामकाज की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है.