केजरीवाल सरकार 3.0 के एक साल पर बवाल, वादों पर भिड़ी BJP और AAP

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है. भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है. बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार के काम की जीरो से तुलना की है. 

वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है. AAP नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी कुछ भी नम्बर देते रहे उससे कोई फर्क नही पड़ता है. 

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दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में योगदान नहीं दिया. तब केंद्र सरकार मदद के लिए सामने आयी थी जबकि दिल्ली सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थी.

बीजेपी ने आरोप लगाया, "AAP सरकार सिर्फ प्रचार करना जानती है. इसलिए दिल्ली वाले ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. दिल्ली को विकास की बजाय अराजकता की आग में झोंक दिया गया था. आज भी अराजक लोगों के साथ दिल्ली सरकार खड़ी नज़र आ रही है. देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने और सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया गया है."

बीजेपी के आरोप और रिपोर्ट कार्ड:

1. दिल्ली वालों को फ्री पानी नहीं बल्कि जल बोर्ड के बड़े बिल जरूर मिल रहे हैं. दिल्ली वाले साफ पानी की किल्लत भी झेल रहे हैं.

2. दिल्ली में बिजली के बिल में PPAC चार्ज लिए जाते हैं. ऐसी कोई सरकार नहीं जो PPAC चार्ज लेती हो. साथ ही फिक्सड चार्ज भी लिया जाता है. बिजली कंपनियां दिल्ली सरकार की मिलीभगत से 22,700 मेगावाट बिजली के फिक्सड चार्ज जनता से वसूल रही है.

3. दिल्ली को पेरिस-लंदन बनाने का वादा किया गया, लेकिन अपने कार्यकाल में एक भी फ्लाईओवर पास नहीं किया. 

4. दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया जबकि केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपये दिए थे. यमुनावनदी में डुबकी लगवाने का वाद किया लेकिन आज युमना नदी बेहद प्रदूषित है.

5. दिल्ली में 2018 में घोषणाओं की लंबी लिस्ट जारी हुई, लेकिन प्रदूषण को लेकर एक काम नहीं हुआ. न हजार इलेक्ट्रिक बसें आईं, न पेड़ लगे, न सोलर पैनल एक्टिविटी बढ़ी.

6. जहां झुग्गी वहीं मकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है. पीएम मोदी की योजना को दिल्ली सरकार ने 3 साल तक रोक कर रखा था. दिल्ली के 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को DDA से पीएम मोदी ने रेगुलर करवाया था. 

7. प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया.

8. दिल्ली नगर निगम के साथ दिल्ली सरकार ने सौतेला व्यवहार किया और फंड जारी नहीं किए. 

9. दिल्ली को सड़कों पर 6 साल में 11 हजार बसें लाने का वादा पूरा नहीं किया गया.

10. दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज़ का काम 2017 में पूरा होना था, लेकिन इसका काम अभी शुरू किया गया.

11. दिल्ली में एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज नहीं खोला गया और 30 हजार टीचर्स की कमी भी है.

12. दिल्ली की PWD सड़कों का हाल बेहाल है. सड़कों को ठीक न करने की वजह से धूल प्रदूषण बढ़ गया है.

आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार

वहीं बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि भगवा पार्टी कुछ भी नम्बर देती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगले नगर निगम चुनाव में बीजेपी को जनता ज़ीरो सीट ही देने वाली है. आदेश गुप्ता से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में उनके पार्षदों ने इतने अधिक गड़बड़ काम किए हैं कि वो जनता के बीच जा नहीं पा रहे हैं. आदेश गुप्ता पहले जवाब दें कि केंद्र सरकार उन्हें फंड क्यों नहीं दे रही है.